कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे काम अर्धवट असताना ‘येरवडा-कात्रज भुयारी’ मार्गाचा घाट?
शहरातील काही ठराविक रस्त्यांवरील वाहतूक समस्या ज्वलंत होत असतानाच काही प्रकल्प संथगतीने सुरू आहेत. दक्षिण पुण्यामधील कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे काम मागील सात वर्षांपासून रखडलेले आहे. या प्रकल्पाचे काम कूर्मगतीने सुरू असून अद्याप पूर्णपणे भूसंपादनसुद्धा झालेले नाही. प्रकल्प लांबल्यामुळे त्याच्या प्रकल्पमूल्यात वाढ झाली आहे. त्यातच आता नव्या प्रकल्पाची भर पडणार आहे. येरवडा ते कात्रज भुयारी मार्गाचा घाट राज्य सरकारकडून घातला जात आहे.
पीएमआरडीच्या माध्यमातून हा भुयारी मार्ग करण्याचे विचाराधीन आहे. नागरिकांच्या कररूपी पैशांमधून राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांची प्राथमिकता ठरवण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे. आधीच्याच प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे पडलेले असताना नव्याने घाट घातला जात असलेल्या प्रकल्पामधून नेमके काय साध्य करायचे आहे याविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) सह्याद्री अतिथीगृह येथे बुधवारी (दि. १२) बैठक घेतली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये येरवडा ते कात्रज भुयारी मार्ग तयार करणे, हा भुयारी मार्ग 'ट्वीन टनल' पद्धतीचा असावा, यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले. येरवडा ते कात्रज या २० किलोमीटरच्या भुयारी मार्गासाठी साडेसात हजार ते ८ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रत्येकी ३ मार्गिकांचे २ भुयारी मार्ग, ३ ते ४ ठिकाणी भुयारी मार्गात शिरण्यासाठी आणि बाहेर पाडण्यासाठी स्वतंत्र मार्गिका तयार केल्या जाणार आहेत.
प्रस्तावित नवीन पुरंदर विमानतळाला जोडणाऱ्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी ६३६ कोटी ८४ लाख रुपये, रांजणगाव आणि हिंजवडी औद्योगिक क्षेत्रातील सिमेंट रस्त्यांसाठी बैठकीत २०३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. 'अर्बन ग्रोथ सेंटर' करीता रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी १ हजार ५२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पुणे शहर बाह्यवळण मार्ग, पुणे सातारा आणि पुणे-नगर रस्त्यापासून पुरंदर विमानतळाला चांगली ' कनेक्टिव्हिटी ' तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. नवीन विकसन करताना रस्ते १८ मीटर रुंदीचे करावेत. भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करीत पायाभूत सुविधांचा अंतर्भाव करावा. प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावी. प्राधिकरणांनी अद्ययावत संकेतस्थळ सुरू करावे. संकेतस्थळावरून जास्तीत जास्त ऑनलाईन सुविधा देण्यात याव्यात. विकास शुल्क नागरिकांना परवडेल अशा पद्धतीने ठेवण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
कात्रज-कोंढवा रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी लक्ष घातले होते. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील या रस्त्याच्या कामाचा आढावा घेतला होता. या रस्त्याच्या कामासाठी २०० कोटी रुपये राज्य सरकारकडून दिले जातील अशी घोषणा केली होती. परंतु, सरकारच्या लालफितीच्या कारभारात हे पैसे अडकून पडले आहेत. या रस्त्याच्या भूसंपादनाचा खर्च तब्बल ४०० कोटींनी वाढला आहे. २०१७ मध्ये भूसंपादनासाठी ७१५ कोटींचा खर्च येणार होता. आता हा खर्च ११०० कोटीवर गेला आहे. त्यामुळे, भूसंपादनासाठी शासनाकडे ४०० कोटी रुपये पालिकेने मागितले आहेत. पण, सरकारकडून १४० कोटी रुपयेच अद्याप प्राप्त झालेले आहेत. त्यानंतरही भूसंपादनाची प्रक्रिया महापालिकेला पूर्ण करता आलेली नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विकास योजना तयार करताना लागत असलेला कालावधी लक्षात घेता प्राधिकरणांनी विकास योजना दोन टप्प्यात करावी. पहिल्या टप्प्यात रस्ते, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, स्मशानभूमी, दफनभूमी आदींचा समावेश असावा. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात अन्य सुविधांचा समावेश करावा.
