संग्रहित छायाचित्र
फुरसुंगी आणि देवाची उरुळी ही दोन गावे पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळून स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करून त्याची देखभाल दुरुस्ती महानगरपालिकेकडे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला आपला परिसर संस्थेने विरोध केला आहे.
पुणेकर करदात्यांवर भार न टाकता शासनाने फुरसुंगी आणि देवाची उरुळी गावांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ३०० कोटी रुपये पुणे महापालिकेला द्यावेत. नगररचना योजनांसाठी महापालिकेने माफ केलेले एक हजार कोटी रुपये टप्प्याटप्प्याने महापालिकेकडे हस्तांतरित करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लिहिलेल्या पत्रात आपला परिसर संस्थेने केली आहे.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे वगण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता या दोन गावांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन केली जाणार आहे. या गावांसाठी महापालिकेने यापूर्वी खर्च केला आहे. तसेच गावातील अनेकांनी करदेखील जमा केला नाही. पुणे महापालिकेने या गावात केलेल्या नगररचना योजनेचे सुमारे १,१७१ कोटी रुपये माफ केले आहेत. असे असतानादेखील महापालिकेने पुन्हा गावांची देखभाल करणे हे योग्य नाही. असे सांगत या निर्णयाला आपला परिसर संस्थेने विरोध केला आहे. गावांची देखभालच करायची असेल तर राज्य शासनाने महापालिकेत ३०० कोटी रुपये हस्तांतरित करावे. अशी थेट मागणी या संस्थेचे उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केली आहे.
दरम्यान, लहान क्षेत्रातून मोठ्या क्षेत्रामध्ये जाण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे. मोठ्या क्षेत्रातून लहान क्षेत्रांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी घटनादुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा हा उघड भंग आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे वगळण्याची नियोजनाच्या दृष्टीने गरज नव्हती. परंतु राजकीय दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवून ही गावे वगळण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
नगर परिषदेसाठी प्रशासकही नेमला. नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी भरपूर वेळ लागणार असल्यामुळे त्या सुविधांमध्ये खंड पडू नये, यासाठी त्याच्या देखभालीची जबाबदारी महापालिकेकडे सोपवण्यात आली आहे. यापूर्वी एखादी स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करताना असे कधीच झाले नाही. या गावातील नागरिकांनी कर कुणाला द्यायचा याबाबत या आदेशात स्पष्टता नाही. नगर परिषदेने कर घ्यायचा की नाही, याबाबतदेखील स्पष्टता नाही. ज्या नागरिकांडून आपण कर घेतो आहे, त्यांच्या करातून जे कर देणार नाही किंवा जे महापालिकेचे हद्दीमध्ये नाही त्यांच्या सर्व पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती व निगा राखण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकणं हे योग्य आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. या गावातील नागरिकांनी यापूर्वी कर दिला आहे. जवळपास २०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मध्यंतरीच्या काळातदेखील पायाभूत सुविधांच्या देखभाल दुरुस्तीची विकासकामे बजेटमध्ये ही महापालिकेच्या प्रशासकाने शासनाचे आदेशानुसार केली आहे, असे संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
भविष्यातील नव्या महापालिकेचा विचार करता स्वतंत्र नगर परिषद नको....
या दोन्ही गावांमध्ये राहणाऱ्या बहुसंख्य नागरिकांचा महापालिकेच्या हद्दीतून बाहेर पडून स्वतंत्र नगर परिषद करण्यास विरोध आहे. विरोधासाठी नागरिकांनी फुरसुंगीला रास्ता रोकोदेखील केला होता. त्यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नाही. ही गावे महापालिकेच्या हद्दीतच समाविष्ट करावीत आणि भविष्यकाळाचा विचार करून स्वतंत्र महापालिका तयार करण्याचा प्रस्ताव आता प्रशासक असतानाच तयार करावा. पुढच्या आठ दिवसांमध्ये दुसरी महापालिका कशी असेल, याचा प्रारूप सादर केला जाईल. प्रामाणिक पुणेकर करदात्यांवर भार न टाकता शासनाने देखभाल दुरुस्तीसाठी ३०० कोटी रुपये पुणे महापालिकेला द्यावे, अशी मागणी या संस्थेने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.
