संग्रहित छायाचित्र
पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावातील अवैध बांधकामावरील शास्तीकर व वार्षिक थकीत मालमत्ता करावर लावण्यात आलेली २ टक्के शास्ती रक्कम वसूल करण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश राज्य शासनाने पुणे महापालिकेला दिले आहेत. आता या आदेशाचा दाखला देत अवैध बांधकाम धारक सोडून इतर मिळकधारकांनी महापालिकेकडे कर भरण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेची मोठी डोकेदुखी वाढली असल्याचे बोलले जात आहे.
महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील तीन पट कर आकारणी झालेल्या अवैध बांधकाम आणि व वार्षिक थकीत मालमत्ता कराव शास्तीकर वसूल करण्यास राज्यशासनाने आदेशाला स्थगिती दिली आहे. मात्र, अशा केवळ २५०० मिळकती असल्या तरी इतर मिळकतधारकांनी याच आदेशाचा आधार घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेने आवाहन करुन कर भरण्यास नकार दिला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेस मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. या गावांमध्ये सुमारे चार लाख मिळकती आहेत.मात्र, त्यातील ५० हजार हजारांच्या आसपासच मिळकतींचा कर जमा झाला आहे. ३४ गावांमध्ये सुमारे साडे चार लाख मिळकती आहे. त्यांच्याकडून महापालिकेकडून कर वसूली केली जात आहे. तर दुसरीकडे सुमारे १८ हजार व्यावसायिक मिळकतींपोटी ८०० पेक्षा अधिक शास्तीकराची थकबाकी असल्याची माहिती महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने दिली आहे. ही थकबाकी वसूलीसाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. मात्र सुविधाच नाहीतच कर कशाचा असा प्रश्न उपस्थिक करुन कर भरण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. तसेच हा शास्तीकर वसूली थांबविण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली होती. याची दखल पालकमंत्री अजित पवारांनी महापालिकेने शास्तीकर वसूली थांबविण्याचे आदेश लोकसभा निवडणुक समोर ठेवून दिले होते. आता याच आदेशाता फटका महापालिकेला सहन करावा लागत असून कर आकारणी विभागाची कोंडी झाली आहे.
महापालिकेने शहरात सुमारे १४ लाख ५० हजार मिळकतींना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाची बिले पाठवली आहेत. मात्र, २८ मे अखेर पर्यंत ५ लाख १८ हजार ०११ मिळकतींचा सुमारे ८३७ कोटी ३३ लाख रूपयांचा मिळकतकर जमा झाला आहे. त्यामुळे अद्यापही तब्बल ९ लाख मिलकतधारकांनी कर भरलेला नसून त्यात समाविष्ट गावांमधील मिळकतींची संख्या लक्षणीय आहे. दरवर्षी महापालिका ३१ मे अखेर पर्यंत कर भरणाऱ्या मिळकतींना सर्वसाधारणकरात ५ ते १० टक्के सवलत देते. त्यामुळे, सात ते आठ मिळकतधारक ३१ मे पूर्वीच कर भरतात मात्र, २८ मे अखेर पर्य़त केवळ पाच लाख मिळकतींचा कर जमा झाल्याने महापालिकेस मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
कर भरा अन्यथा ; चक्रवाढ व्याजाचा दंड भरावा लागणार
पालकमंत्री अजित पवारांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर समाविष्ट गावांमधील मतदारांना खूष केले. मात्र राज्य शासनाने या गावांमधील मिळकतींना आकारलेला शास्तीकराचा दंडाच्या वसूलीस स्थगिती दिली आहे. महापालिकेने प्रामुख्याने १ हजार चौरसफूटांपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या अनधिकृत मिळकतींना तीन पट दंड आकारला आहे. त्यात प्रामुख्याने व्यावसायिक मिळकतींचा समावेश आहे. त्यामुळे मिळतधारकांना महापालिकेचा कर हा भरावाच लागणार आहे. राज्य शासनाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून गावातील नागरिकांची काही जणांकडून दिशाभूल केली जात असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे याचा फटका नागरिकांनाच बसणार आहे,. कारण आदेश हा केवळ शास्तीकराचा असल्याने जे थकबाकीदार आता कर भरणार नाहीत त्यांनी मिळकतकराच्या बिलावर मोठा चक्रवाढ व्याजाचा दंड भरावा लागणार आहे. त्यामुळे शासनाने कोणतेही कर सवलत दिलेली नसून महापालिकेने आकारणी केलेला कर नियमानुसारच आहे. त्यामुळे नागरिकांनी चुकीच्या माहितीला बळी न पडता वेळेत कर भरावा. असे आवाहन कर आकारणी विभागाने केले आहे.
