संग्रहित छायाचित्र....
पुणे - राज्यातील १० हजार ७३३ गृहनिर्माण प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होत्या. या नोटीसला प्रतिसाद न देणाऱ्या राज्यातील १ हजार ९०५ प्रकल्पांना महारेराने स्थगिती दिली आहे. यात पुण्यातील सर्वाधिक ४८७ प्रकल्पांचा समावेश असून, त्यांची बँक खातीही गोठवण्यात आली आहेत.
महारेराकडे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीच्या वेळी प्रकल्प पूर्ततेची दिलेली तारीख उलटून गेल्यानंतरही माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या १० हजार ७७३ व्यापगत प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. या प्रकल्पांना अपेक्षित माहिती अद्ययावत करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला. या नोटीसला ५ हजार ३२४ प्रकल्पांनी योग्य प्रतिसाद दिला. यापैकी ३ हजार ५१७ प्रकल्पांनी भोगवटा प्रमाणपत्र सादर केले आहे. याचवेळी ५२४ प्रकल्पांनी मुदतवाढीसाठी अर्ज केले आहेत. तसेच, १ हजार २८३ प्रकल्पांच्या प्रतिसादांची छाननी सुरू आहे, अशी माहिती महारेराने दिली आहे.
नोटीसला प्रतिसाद न देणाऱ्या राज्यातील १ हजार ९५० प्रकल्पांवर स्थगितीची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांचे बँक खाते गोठवण्यात आले आहे. याचबरोबर या प्रकल्पांशी संबंधित खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यावरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. याबाबतच्या सूचना सहजिल्हा निबंधकांना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय प्रतिसाद न देणाऱ्या आणखी ३ हजार ४९९ प्रकल्पांवरील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे, असेही महारेराने नमूद केले आहे.
प्रकल्पांकडून उल्लंघन कशाचे?
महारेरा नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक विकासकाला प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीख नोंदवावी लागते. प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतर प्रकल्प पूर्ण झालेला असेल तर भोगवटा प्रमाणपत्रासह, प्रपत्र ४ सादर करावे लागते. प्रकल्प अपूर्ण असेल तर मुदतवाढीसाठीची प्रक्रिया सुरू करावी लागते. प्रकल्प सुरू करण्यातच काही अडचणी आलेल्या असल्यास प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक असते. प्रत्येक विकासकाला तिमाही आणि वार्षिक अशी विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कारवाई केली जाते.
"प्रत्येक गृहनिर्माण प्रकल्पाने घर खरेदीदारांना प्रकल्पाची स्थिती कळावी, यासाठी कायद्याने अपेक्षित असलेली प्रकल्पस्थिती महारेराच्या संकेतस्थळावर त्रैमासिक, वार्षिक अशा कालबद्ध पद्धतीने अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. या नियमाची पूर्तता न करणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांवर कारवाईचे पाऊल उचलण्यात आले आहे."
-मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा
