संग्रहित छायाचित्र
पुणे येथील बाल न्यायमंडळ गेल्या वर्षभरापासून अपूर्ण आणि निष्क्रिय स्थितीत आहे. पोर्शे अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला दिलेल्या वादग्रस्त जामिनानंतर दोन सदस्य निलंबित करण्यात आले. पण त्यानंतर तब्बल १० महिने मंडळात नवीन सदस्यांची नियुक्तीच झाली नाही. परिणामी प्रशासकीय स्तरावरील दुर्लक्षामुळे बाल न्यायमंडळात ६१०० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
मागील वर्षी १९ मे रोजी कल्याणीनगर येथे मद्यधुंद अवस्थेत १७ वर्षीय मुलाने भरधाव पोर्शे कार चालवत दोन तरुण आयटी व्यावसायिकांना चिरडून ठार केले. त्याच दिवशी, डॉ. एल. एन. दानवडे यांनी एकट्याने निर्णय देत मुलास जामिनावर सोडले आणि 'घटनेवर निबंध लिहा' अशी शिक्षा ठोठावली. या निर्णयावर प्रचंड जनक्षोभ उसळला. राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाने या प्रकरणाचा तपास केला. २२ मे रोजी अल्पवयीन आरोपीला एक महिना ‘पं. जवाहरलाल नेहरू उद्योग केंद्र निरीक्षण गृह’ येथे ठेवण्यात आले.
महिला आणि बालविकास विभागाने स्थापन केलेल्या पाच सदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले की, बाल न्याय मंडळाने कायदेशीर प्रक्रिया पाळली नाही. डॉ. दानवडे आणि के. टी. थोरात यांना दोषी ठरवत निलंबित करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर कोणतीही नवीन नियुक्ती झालेली नाही. परिणामी, मंडळ कायद्याने अपेक्षित असलेली रचना पूर्णच झालेली नाही.
तज्ज्ञांनी दिला इशारा
बालहक्क विषयाच्या लेखिका आणि अभ्यासक डॉ. जया सागडे यांनी सांगितले, ‘‘आठवड्यातून एकदाच सदस्य उपस्थित राहतो, हे कायद्याच्या मूळ उद्देशाच्याच विरोधी आहे. यात सुधारणा केली नाही तर गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल.’’ बाल मनोविश्लेषक डॉ. भूषण शुक्ल म्हणाले, ‘‘एवढ्या लहान वयात मुलांना गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेच्या संपर्कात आणल्यास मानसिक परिणाम होतो. पूर्ण मंडळ असेल तर कायदेशीर, सामाजिक व मानसिक पैलूंचा समतोल साधता येतो.’’
ही विलंब प्रक्रिया घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन करते. "बालकांचे पुनर्वसन, कायदेशीर मदत व १६-१८ वयोगटांतील मुलांवर प्रौढांप्रमाणे खटला चालवायचा की नाही, याचे निर्णय बाल न्याय मंडळ घेते. या निर्णयांचा विलंब न्यायालाच बाधा आणतो, असे कायदातज्ज्ञ अ‍ॅड. चिन्मय भोसले यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी राज्य सरकारला तातडीने नवीन सदस्यांची नियुक्ती करून मंडळ पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.
विलंबामुळे संकट गडद
बाल न्याय मंडळामध्ये सध्या केवळ एक न्यायिक अधिकारी कार्यरत आहेत. एक सदस्य आठवड्यातून एकदा अहिल्यानगरहून येतो, पण ते पुरेसे नाही. माहितीच्या अधिकारांतर्गत कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी उघड केले की, जुलै २०२४ पर्यंतच ५७०८ प्रकरणे प्रलंबित होती. आता ती संख्या ६१०० वर गेली आहे. ‘‘प्रत्येक दिवशी २४८ प्रकरणांवर निर्णय द्यावा लागेल, म्हणजे एका प्रकरणासाठी एक मिनीटसुद्धा मिळणार नाही,’’ असे दुर्वे म्हणाले.
मानसिक आरोग्यावर परिणाम
अपघातात मृत्युमुखी पडलेला अवनीश अवधिया (२४) याचे काका ज्ञानेंद्र सोनी म्हणाले, ‘‘फास्ट ट्रॅकची हमी देण्यात आली होती. पण इतका वेळ लोटला, तरी काहीच झाले नाही. आम्ही वृद्ध होतोय, पण न्याय मिळेल की नाही याची खात्री नाही. यामुळे आमच्या कुटुंबातील अनेकांचे मानसिक स्वास्थ्य हरवले आहे.’’ आरोपीच्या कुटुंबीयांनीही पूर्ण मंडळासमोरच सुनावणी व्हावी, अशी विनंती केली आहे.
बाल न्याय मंडळाची रचना
-एक प्रमुख दंडाधिकारी (न्यायिक अधिकारी)
-दोन सामाजिक कार्यकर्ते सदस्य (एक महिला अनिवार्य)
-कार्यकाळ : २ वर्षे
-पात्रता : संबंधित विषयात पदव्युत्तर पदवी आणि किमान सात वर्षांचा अनुभव
कायद्याचे स्पष्ट नियम
-बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ नुसार:
-एक प्रमुख दंडाधिकारी (न्यायिक अधिकारी)
-दोन सामाजिक कार्यकर्ते सदस्य (किमान एक महिला आवश्यक)
-सदस्यांकडे सामाजिक कार्य किंवा संबंधित विषयात पदव्युत्तर पदवी आणि किमान सात वर्षांचा अनुभव असावा
-कायद्याचा मुख्य उद्देश पुनर्वसन असून, शिक्षा नव्हे. त्यामुळे पूर्ण पॅनेलची गरज अत्यावश्यक आहे.
