पुणे: राडारोडा टाकण्याचे प्रकार सुरूच; पुणे महापालिकेकडून डोळेझाक
पुणे: शहराला त्रासदायक ठरणाऱ्या बेशिस्तपणे राडारोडा टाकण्याच्या प्रकारावर (डेब्रिज डम्पिंग) नियंत्रण ठेवण्यास पुणे महापालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. असे करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई न करता फक्त दंडाची किरकोळ कारवाई करून संबंधितांना सोडून दिले जात आहे.
जुलैत ५८ दोषींकडून एकूण दोन लाख ३८ हजार ५०० रुपयांची वसुली करण्यात आली असली तरी महापालिकेने याबाबत प्रतिबंधात्मक कठोर कारवाई केलेली नाही. महापालिकेची घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणा याबाबत कुचकामी ठरली आहे. कारण असा राडाराडा टाकण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारींची दखल महापालिका घेत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. प्रभाग कार्यालयांमध्ये या तक्रारींची तातडीने दखल घेतली जात नाही. कारवाई न करता संबंधित यंत्रणा निष्क्रीय राहत असल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला.
मुळा-मुठा नदीकाठालगत सर्रास टाकल्या जात असलेल्या राडाराड्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल शहरातील नागरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी महापालिकेला दोषी धरले आहे. नदीपात्रात असा राडाराडा टाकल्यामुळेच शहरात नदीकाठालगतच्या वस्तीत नुकतीच गंभीर पूरस्थिती निर्माण झाली होती. रखडलेल्या नदीकाठ विकास प्रकल्पाच्या (रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट- आरएफडी) प्रकल्पाच्या कामामुळेही पुराचा धोका वाढला आहे, असे या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
राडारोड्यामुळे पूर
नुकत्याच आलेल्या पुरानंतर नागरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आरोप केला की, ‘‘मुळा आणि मुठा नदीच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणात कचरा-राडारोडा टाकला जात आहे. याकडे महापालिका दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे नद्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी होत आहे. महापालिकेने सुमारे २५ कोटी रुपये नदीकाठच्या रस्त्याच्या बांधकामावर खर्च केले आणि या प्रक्रियेत पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केले.’’ राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) पुणे महापालिकेसह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) नदीकाठा लगत बांधकाम राडारोडा टाकण्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरणाचा होत असलेला ऱ्हास तसेच संभाव्य पर्यावरणीय धोके निर्माण होऊ नये आणि नदीच्या परिसंस्थांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
'आरएफडी' प्रकल्पांतर्गत हजारो ट्रक कचरा नदीपात्रात
यासंदर्भात ‘सीविक मिरर’ला माहिती देताना पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सारंग यादवाडकर म्हणाले, “सक्रिय पूर क्षेत्रात राडारोडा टाकल्याने नदीच्या प्रवाहात अनेक अडथळे येत आहेत. 'आरएफडी' प्रकल्पांतर्गत हजारो ट्रक कचरा नदीपात्रात टाकला जात आहे. हा प्रकल्प महापालिकेकडून राज्य सरकारच्या पर्यावरणीय परवानगीशिवाय राबविण्यात येत आहे. 'डीपीआर'नुसार हा पूर नियंत्रण प्रकल्प नाही.’’
माझ्या घराजवळील रिकाम्या भूखंडावर बांधकामाचा राडारोडा टाकला जात असल्याची तक्रार मी केली होती. परंतु महापालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. तक्रारींचा जलद निपटारा करण्यासाठी महापालिकेने त्यांचे कर्मचारी वाढवले पाहिजे. तक्रार निवारण प्रणाली सुधारली पाहिजे.
- आकाश गोडबोले, वारजे येथील रहिवासी
आम्ही कारवाई करत आहोत आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करत आहोत. बऱ्याच वेळा नदीकाठीही राडारोडा टाकला जात असल्याचे आम्ही पाहिले आहे. जवळपास राहणारे नागरिकही या बेकायदेशीर कामांबद्दल तक्रार करतात. ज्यामुळे कारवाई करणे सोपे होते. शिवाय, आमच्याकडे या प्रकारांना आळा घालणारी भरारी पथके आहेत. ती वेळी फेऱ्या मारत असतात.
- संदीप कदम, घनकचरा व्यवस्थापन विभागप्रमुख, पुणे महापालिका
