पुणे: ‘बीआरटीएस’च्या थांब्यांवर अवैध होर्डिंग्ज, महापालिकेसह पीएमपीएमएलच्या यंत्रणेचे दुर्लक्ष

पुणे महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी बस रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिम अर्थात ‘बीआरटीएस’चा बोजवारा उडालेला असताना या प्रकल्पाकडे संबंधित यंत्रणांनी दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे ‘बीआरटीएस’चे मार्ग आणि थांब्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अवैध होर्डिंग उभारण्यात आले आहेत.

Civic Mirror, सीविक मिरर, Pune Mirror, Pune Times Mirror, Pune, Pune News

‘बीआरटीएस’च्या थांब्यांवर अवैध होर्डिंग्ज

नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे माहिती अधिकारात उघड, विनाकरार झळकताहेत ‘पायोनियर पब्लिसिटी’कडून जाहिराती

पुणे महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी बस रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिम अर्थात ‘बीआरटीएस’चा बोजवारा उडालेला असताना या प्रकल्पाकडे संबंधित यंत्रणांनी दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे ‘बीआरटीएस’चे मार्ग आणि थांब्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अवैध होर्डिंग उभारण्यात आले आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या कनीझ सुखरानी यांनी माहिती अधिकाराद्वारे मिळवलेलेल्या माहितीनुसार या 'बीआरटीएस' मार्गांवरील बस थांबे आणि मार्गावर लावलेल्या होर्डिंगच्या मुदतवाढीसाठी कोणतेही करार झालेले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे येथील जाहिरात फलक अवैध असून, ते तातडीन हटवणे गरजेचे आहे.

सुखरानी यांनी या संदर्भात पुणे महापालिका आणि पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल) याबाबत दोषी असल्याचे सांगून, या यंत्रणा शहरातील सार्वजनिक सुरक्षा आणि सुविधांपेक्षा महसूल निर्मितीला आणि कमाईलाच प्राधान्य देत असल्याचा आरोप केला. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या दहा बसथांब्यांवर एकूण ४० होर्डिंग आहेत.

'पीएमपीएमएल'च्या अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, या जाहिरात फलकांच्या कराराच्या मुदतवाढीबाबत गेल्या महिन्यात संबंधितांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. कोविड महामारीच्या काळात या भागांत कोणतेही नवे जाहिरात फलक लावण्यात आले नव्हते. त्यामुळे सध्या येथे उभारलेल्याच फलकांना मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, नवीन मुदतवाढीची नोंदणीकृत कागदपत्रे तयार करण्यात आलेली नाहीत.

'पीएमपीएमल'च्या दाव्यानुसार या पत्राच्या प्रती पुणे महापालिका आणि होर्डिंग्जशी संबंधित जाहिरात कंपनी 'पायोनियर पब्लिसिटी लिमिटेड' यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. मात्र, यामुळे काहीही झाले नाही आणि बस थांब्यावरील बेकायदेशीर जाहिरात फलक तसेच कायम आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक जागांच्या वापरावरील नियंत्रणासाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमावलींच्या चौकटीचे सर्रास उल्लंघन होत आहे.

सुखरानी यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीवरून असे दिसते, की डिसेंबर २०२३ मध्ये विशेषतः  रामवाडी, शास्त्रीनगर आणि वाडिया बंगला येथील ‘बीआरटीएस’ मार्गावरील बसथांबे पुणे महापालिकेने पाडले आहेत. मात्र, त्याचे अवशेष पूर्णपणे न हटवल्याने त्यांनी अजूनही नगर रस्त्याच्या मध्यवर्ती भागातील मोक्याची जागा व्यापली आहे. याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. या कामाचा पाठपुरावा करून येथील अवशेष पूर्णपणे न हटवल्याने येथे अस्वच्छतेचे साम्राज्य झाले आहे. या दिरंगाईमुळे शहरातील मोक्याची जागा वाया जात आहे आणि या मार्गाच्या एकूण कार्यक्षमतेला अडथळे येत आहे. त्याच्या सौंदर्यालाही बाधा येत आहे.

'पीएमपीएमएल'ने २५ एप्रिल २०१९ रोजी 'पायोनियर पब्लिसिटी लिमिटेड'सोबत बसथांब्यांवर जाहिरात फलक लावण्यासाठी पाच वर्षांचा करार केला होता. या कराराची मुदत २४ एप्रिल २०२४ रोजी संपली, तरीही नियमांचे उल्लंघन करत या अनधिकृत जाहिराती येथे उभ्या आहेत. त्यामुळेच ही समस्या निर्माण झाली. माहिती अधिकारात मिळवलेल्या दस्तावेजानुसार सार्वजनिक संपत्तीतून आणि सार्वजनिक जमिनीवर बांधलेल्या बसथांबे कोणत्याही व्यावसायिक कारणांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात येऊ नये, असा नियम आहे. बसथांब्यासारख्या सार्वजनिक मालमत्तेवर जाहिरातींची परवानगी देण्याचा प्रकार हा व्यावसायिक कारणांसाठी या जागांवर पोट भाडेकरूंना मुभा देण्याचाच प्रकार आहे. त्यामुळे याबाबतच्या मूळ नियमांचे उल्लंघन तर होतेच परंतु हा प्रकार सर्वार्थाने संशयास्पद आणि अनैतिक आहे.

शिवाय या बसथांब्यांची दुरवस्था झाली आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांऐवजी या बस थांब्यांचा वापर भिक्षेकरी आणि बेघर-निराधार नागरिकच त्यांच्या आश्रयासाठी सर्रास करताना दिसतात. हे खराब झालेले थांबे आणि त्यांचा गैरवापराला पुणे महापालिकेसह 'पीएमपीएमल'च सर्वथा जबाबदार आहे.  ते या मालमत्तांची देखभाल करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.

म्हणे, मुदतवाढीचे पत्र दिले पण करार केला नाही...
यासंदर्भात ‘सीविक मिरर’ने संपर्क साधला असता 'पीएमपीएमल'च्या वाहतूक विभागाचे प्रमुख दत्तात्रय झेंडे यांनी सांगितले की, ‘‘पुणे महापालिका आणि संबंधित जाहिरात कंपनीला मुदतवाढीचे पत्र देण्यात आले आहे, मात्र, या कालावधीच्या मुदतवाढीसाठी कोणताही करार झालेला नाही. पुणे महापालिका हद्दीत ९ मार्च २०२० पासून आगामी पाच वर्षे आणि दोन महिन्यांनी मुदतवाढ करण्यात आली आहे. तर पिंपरी-चिंचवडच्या हद्दीत १६ डिसेंबर २०१९ पासून पुढील पाच वर्षे आणि कोविड साथीमुळे दोन महिन्यांची वाढ करण्यात आली आहे.”

माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या दस्तावेजांत मुदतवाढीची कागदपत्रे असायला हवी होती. परंतु असे कोणतेही दस्तावेज देण्यात आले नाही. मूळ नोंदणीकृत दस्तावेजांत कोणतेही नवीन बदल केल्यास त्यांचीही नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. नवीय नोंदणीकृत कराराशिवाय मुदतवाढ देणे पूर्णत: चुकीचे आहे.
- कनीझ सुखरानी, असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटिझन्स फोरम'च्या निमंत्रक

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest