घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया, वायू प्रदूषण यावरून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली नोटीस बजावून केली कानउघाडणी
पुणे : पुण्यातील पर्यावरणीय स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. औद्योगिकीकरण, वाढती लोकसंख्या, वाहनांची संख्या आणि बांधकाम प्रकल्प यामुळे हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण वाढत असून नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. हे प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरल्याच्या प्रकरणात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुणे महापालिकेची कानउघाडणी केली आहे.
पुणे महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्यातील तणाव वाढला असून, शहरातील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर मंडळाने महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया आणि वायू प्रदूषण या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत महापालिका अपेक्षित पातळीवर काम करत नसल्याचा ठपका ठेवत मंडळाने १५ दिवसांत ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
औद्योगिकीकरण, वाढती लोकसंख्या, वाहनांची संख्या आणि बांधकाम प्रकल्प यामुळे पुणे आणि परिसरात हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण वाढत असून नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मंडळाने घेतलेल्या आढाव्यात महापालिकेच्या कामकाजातील अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी नुकतीच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत प्रदूषण नियंत्रणासाठी महापालिकेने सादर केलेल्या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होत नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळेच महापालिकेला नोटीस देत तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महापालिकेने दिलेल्या १५ दिवसांच्या मुदतीत ठोस पावले उचलली नाहीत, तर केवळ प्रशासनावरच नव्हे तर नागरिकांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता सर्वांच्या नजरा महापालिका काय कृती करते, याकडे लागल्या आहेत.
सांडपाणी प्रक्रियेचा गंभीर प्रश्न
शहरात दररोज सुमारे ९८० दशलक्ष लिटर सांडपाणी निर्माण होते. मात्र, उपलब्ध प्रक्रिया क्षमतेअभावी यातील केवळ ५० टक्के सांडपाण्यावरच प्रक्रिया होते. उर्वरित सुमारे ५०० दशलक्ष लिटर सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नाल्यांमार्फत थेट मुळा-मुठा नद्यांमध्ये सोडले जाते. यामुळे जलप्रदूषणाची समस्या अधिकच तीव्र होत आहे.
मंडळाने महापालिकेला पुढील सहा महिन्यांत आवश्यक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारून संपूर्ण सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच शहरातील सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नाल्यांच्या शुद्धीकरणासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना १५ दिवसांत सादर करण्याची अटही घालण्यात आली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी
घनकचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीतही महापालिकेची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे निरीक्षण मंडळाने नोंदवले आहे. शहरात १०० टक्के कचरा वर्गीकरणाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. घरोघरी कचरा संकलनासाठी आवश्यक साधने, वाहने आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ अपुरे असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
बांधकाम आणि पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी स्वतंत्र सुविधा उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, कचरा डेपोमध्ये अशास्त्रीय पद्धतीने कचरा टाकण्यास बंदी घालून बायोमायनिंग प्रक्रियेचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. डेपो परिसरात अग्निशमन यंत्रणा बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
वायू प्रदूषणावर नियंत्रणाची गरज
वाहनांमुळे होणारे उत्सर्जन, बांधकामस्थळांवरील धूळ, कचरा जाळण्याचे प्रकार आणि औद्योगिक प्रकल्पांमधून होणारे प्रदूषण यामुळे शहरातील हवा गुणवत्ता निर्देशांक खालावत आहे. मंडळाने या सर्व बाबींवर कठोर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. रस्त्यांवरील धूळ कमी करण्यासाठी नियमित पाणी फवारणी, बांधकामस्थळांवर संरक्षक जाळी आणि प्रदूषण करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.
महापालिकेची भूमिका
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती देत स्थिती सुधारत असल्याचा दावा केला आहे. मुख्य अभियंता (विद्युत) मनीषा शेकटकर यांनी सांगितले की, जायकाअंतर्गत ११ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. केशवनगर आणि रामटेकडी येथेही नवीन प्रकल्प उभारले जात आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त अविनाश सपकाळ यांनी वाघोली येथील राडारोडा प्रक्रिया प्रकल्प कार्यरत असल्याचे सांगितले. तसेच, स्रोतावरच कचरा वर्गीकरणाला प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पर्यावरण संवर्धन अधिकारी गणेश सोनुने यांनी शहरातील ३०० ठिकाणी हवा गुणवत्ता मोजण्यासाठी सेन्सर बसवण्यात आल्याची माहिती दिली. बांधकामामुळे होणारी धूळ रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविल्या जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तातडीने अंमलबजावणी न झाल्यास कठोर कारवाई
महापालिकेने सादर केलेल्या आराखड्यावर तातडीने अंमलबजावणी न झाल्यास पुढील कठोर पावले उचलली जातील, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी बाबासाहेब कुकडे यांनी दिला आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे पुणेकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. श्वसनाचे आजार, त्वचारोग आणि जलजन्य आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
