संग्रहित छायाचित्र
पुणे: शहरातील इमारतींच्या टेरेसवरील बार आणि हॉटेल्सविरोधात (रुफ टॉप) तीव्र कारवाई करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. यासंदर्भात पुणे महापालिकेची लपवाछपवी सुरूच असून कारवाईसाठी प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयानंतर आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे बोट दाखवले आहे. (PMC News)
पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या आदेशानंतरही शहरातील एकाही रुफ टॉप हॉटेलला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तसेच महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने नोटिसा दिल्या नसल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर आता या नोटिसा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिल्या असाव्या, असा तर्क प्रशासनाकडून लावला जात आहे. गेल्या वर्षभरात ७६ रुफ टॉप हॉटेल्सना नोटिसा दिल्याची माहिती महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने ‘सीविक मिरर’ला दिली.
महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून पुण्यातील रुफ टॉफ हाॅटेलवर कारवाई करण्यात येत होती. परंतु कारवाई केल्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या दिवशी हे हॉटेल सुरू होत होते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यात झालेल्या बैठकीत पुण्यातील रुफ टॉप हॉटेल्सवर तीव्र कारवाई करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. त्यावेळी बेकायदा हॉटेल्सवर कडक कारवाई करण्यासाठी एक टीम तयार करण्याची सूचना पवार यांनी दिली होती. कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांच्या एकत्रित बैठक घेऊन एक समिती स्थापण्याचे ठरविण्यात येणार होते. मात्र समिती स्थापल्याची माहिती प्रशासनाने दिली नाही. त्यानंतर थेट महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी २६ हॉटेल्सवर कारवाई केल्याची माहिती दिली होती. याबाबत ‘सीविक मिरर’ने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे विचारणा केली असता ‘‘रुफ टाॅप हाॅटेल्सना कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही. अशा नोटिसा आम्ही देत नाही,’’ असे या कार्यालयाने स्पष्ट केले होते.
महापालिकेच्या झोन ३ मध्ये बाणेर, बालेवाडी या परिसराचा समावेश होतो. या भागात २१ बेकायदा रुफ टॉप हॉटेल आहेत. तसेच कोरेगाव, पार्क, कल्याणीनगर, घोरपडी, मुंढवा हा भाग झोन ४ मध्ये येत असून येथे २० बेकायदा रुफ टॉप हॉटेल आहेत. या परिसरात आयटी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विस्तारत आहे. त्यामुळे येथे हॉटेल व्यवसाय तेजीत आहे. या हॉटेल व्यावसायिकांकडून महापालिकेच्या नाकावर टिच्चून बेकायदा रुफ टॉप हॉटेल उभारले जात आहेत.
यामुळे उपस्थित होत आहे शंका
शहर उत्पादन शुल्क विभागाने या नोटिसा दिल्या असाव्या, असा तर्क आता आता महापालिका प्रशासनाने लावला आहे. महापालिकेकडून वर्षभरात ८९ रुफ टॉप हॉटेल्सला नोटिसा दिल्याची माहिती दिली आहे. त्यातील ७६ हॉटेल्सवर कारवाई केली असून बेकायदा बांधकामे थेट तोडण्यात आल्याचा दावा केला आहे. कारवाई केलेल्या रुफ टॉप हॉटेलची यादी देण्यास मात्र महापालिकेकडून टाळाटाळ केली जात आहे.
ज्याप्रकारे बेकायदा बांधकामे पाडल्याप्रकरणी बांधकाम विभागाकडून प्रसिद्धीपत्रक काढले जाते. तसे कोणतेही प्रसिद्धीपत्रक रुफ टॉप हॉटेल पाडल्यानंतर काढले जात नाही. त्यामुळे विभागाच्या कार्यक्षमतेवर नागरिकांकडून संशय व्यक्त केला जात आहे.
उंच इमारतींचा फायदा घेऊन शहरात ‘रुफ टॉप हॉटेल’ नावाची बेकायदा संकल्पना राबवून हॉटेल व्यवसाय केला जात आहे. उंचावर बसून शहराचे खऱ्या अर्थाने रूप बघत नागरिक आनंद घेतात. मात्र ही संकल्पनाच मुळात बेकायदा असून धोकादायकदेखील आहे. त्यामुळे अशा बेकायदा रुफ टॉप हॉटेल्सवर महापालिकेकडून कारवाई केली जात आहे. मात्र ही कारवाई खरच केली जाते की केवळ दाखवण्यासाठी, असा आता प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
रुफ टॉप हॉटेल्समध्ये काही घटना, अपघात घडल्यास नेमकी जबाबदारी कोणाची असादेखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे पालिकेकडून ‘रुफ टॉप हॉटेल्स’चा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी महापालिका, पोलीस आणि जिल्हाधिकारी यांच्या सामूहिक कारवाई करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र त्यानंतर नोटीस दिल्याच नसल्याचे समोर आले असून नोटिसांनंतर काय कारवाई केली, हेदेखील बांधकाम विभागाने एकदाही स्पष्ट केलेले नाही.
‘‘शहरात ८९ बेकायदा रुफ टॉप हॉटेल्स आहेत. यापैकी कोणत्या २६ रुफ टॉपला हाॅटेल्सना नोटिसा दिल्या आहेत, याची माहिती नाही,’’ असे महापालिकेतील एका अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक रणसिंह राजपूत यांना ‘सीविक मिरर’ने माहिती विचारली असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. बैठकीत असल्याचे सांगून त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.
रुफ टॉप हॉटेल्सचा प्रश्न कायम निकालात कधी? : बेकायदा रुफ टॉप हॉटेल्सचा प्रश्न कायम निकालात काढला जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी १६ नोव्हेंबर रोजी पत्रकारांना सांगितले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शहरातील २६ रुप टॉप हॉटेल्सना नोटिसा दिल्याचे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले. तसेच याबाबतची माहिती आयुक्तांनी दिली होती. त्यानंतर मात्र नोटिसा नेमक्या कोणी दिल्या हेच स्पष्ट होत नसल्याने रुफ टॉप हॉटेल्सचा प्रश्न कायमस्वरूपी कधी निकालात काढला जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावून नोटिसांबाबत चुकीची माहिती का दिली, असा जाबही विचारण्यात आला होता.
एक तरी नोटीस दाखविण्याचे केले होते आवाहन...
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २६ रुफ टॉप हॉटेल्सला नोटिसा दिल्याची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली होती. त्यानंतर याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारल्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्याकडून माहिती घेण्यास सांगितले. त्यावर आम्ही अशा कोणत्याही नोटिसा दिल्या नसल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले. तसेच आम्ही नोटिसा दिल्या असतील तर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने एक तरी नोटीस दाखवावी, असे आवाहन केले होते. त्यावर महापालिका प्रशासनाने मौन धारण केले आहे.
