संग्रहित छायाचित्र
पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यभरातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांचा बार दिवाळीपूर्वी उडणार, असे ठरले असतानाच आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची प्रभागरचना महिनाभर लांबणीवर गेली आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने ही मुदतवाढ दिली आहे. परिणामी आता महापालिका निवडणूक दिवाळीनंतर किंवा नव्या वर्षातच होण्याची चिन्हे आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यालयाने आदेश दिल्यानंतर आजी-माजी नगरसेवकांसह इच्छुकही सक्रिय झाले. पक्षपातळीवरदेखील हालचालींनी वेग घेतला होता. नागरिकांशी नव्या जोमाने संपर्क जात आहे. निवडणूक आयोगाने प्रभागरचनेसाठी आखलेल्या कार्यक्रमानुसार दिवाळीपूर्वी ही निवडणूक होईल, असा अंदाज होता. मात्र, नगरविकास विभागाने सोमवारी (दि. २३) जारी केलेल्या पत्रकामुळे राजकीय पक्ष तसेच आजी-माजी नगरसेवकांसह इच्छुकांच्या उत्साहावर विरजण पडले आहे.
अंतिम प्रभागरचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यासाठी पूर्वी दिलेल्या तारखेत राज्य शासनाने बदल केला आहे. शासनादेशानुसार यासाठी एक महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता महापालिका निवडणुकीचे बिगुल दिवाळीनंतर किंवा थेट पुढील वर्षी वाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुंबई, ठाणे, नाशिक महापालिकेसह राज्यभरातील अन्य महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचनेचे प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागामार्फत राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केले जाणार आहेत. नगरविकास विभागाने सोमवारी पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई महापालिकेसह अ वर्ग महापालिका, ब, क आणि ड वर्ग महापालिका तसेच नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचेनेचे विविध टप्पे आणि त्यासाठी जबाबदार असलेले संबंधित अधिकारी याबाबत शुद्धिपत्रक जारी केले आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिकेच्या निवडणुका या दिवाळीनंतर किंवा पुढील वर्षी होणार असल्याचे आता जवळपास निश्चित झाले आहे.
नगरविकास विभागाने १० जून रोजी मुंबईसह २९ महापालिका, तसेच नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींच्या प्रभागरचनेचे प्रारूप तयार करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार मुंबईसह अ, ब, क आणि ड महापालिका क्षेत्रातील प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिका आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. प्रारूप प्रभाग रचना तयार करून त्याला राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांवर सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार आयुक्तांकडून थेट राज्य निवडणूक आयोगाला प्रभाग रचना प्रारूप सादर होणे अपेक्षित होते. मात्र, नगरविकास विभागाने सोमवारी शुद्धीपत्रक काढून प्रभाग रचना सादर करण्याबाबत विविध टप्पे जाहीर केले आहेत.
नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धिपत्रकानुसार, मुंबईसह प्रत्येक महापालिकेला नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवांना प्रारूप प्रभाग रचना सादर करावी लागणार आहे. त्यानंतर नगर विकास विभागाकडून छाननी होऊन प्रभाग रचनेच्या मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाला सादर होईल. निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळाल्यानंतर आयुक्त प्रभाग रचना प्रसिद्ध करतील. या प्रभाग रचनेवर राज्य सरकारने प्राधिकृत केलेला अधिकारी सुनावणी घेईल. या सुनावणीनंतर प्रभाग रचनेचा मसुदा आयुक्त नगर विकास विभागाला सादर करतील. हा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडून पुन्हा निवडणूक आयोगाला सादर होईल. त्यावर राज्य निवडणूक आयोग अंतिम शिक्कामोर्तब करेल. राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळाल्यानंतर आयुक्तांकडून अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली जाईल. अ, ब आणि क वर्ग महापालिकांच्या प्रभाग रचनेसाठी हीच पद्धती अवलंबली जाणार आहे.
ड वर्ग महापालिकेत प्रभाग रचना तयार करून संबंधित महापालिका आयुक्त त्याचा आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करतील. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हा प्रस्ताव नगर विकास विभागाला मान्यतेसाठी पाठवला जाईल. पुढे नगरविकास विभागाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींमधील प्रभाग रचना संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याकडून केली जाईल. नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतीच्या प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकारी नगरविकास विभागाला सादर करतील. प्रभाग रचेनला राज्य निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर ती प्रसिद्ध करणे आणि त्यावर हरकती, सूचना विचारात घेऊन सुनावणी घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. तर अंतिम प्रभाग रचना संबंधित मुख्याधिकारी जाहीर करतील.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती
महापालिका
एकूण महापालिका : २९
(जालना व इचलकरंजी नवनिर्मित)
सध्या प्रशासक असलेल्या
महापालिका : २९
जिल्हा परिषद
एकूण जिल्हा परिषदा : ३४
प्रशासक : ३२
पंचायत समिती
एकूण पंचायत समित्या :३५१
प्रशासक : ३३६
नगर परिषद
एकूण नगर परिषदा : २४८
प्रशासक : २४८
नगर पंचायती
एकूण नगर पंचायती : १४७
प्रशासक : ४२
