संग्रहित छायाचित्र
सन १९६० पासून जैन समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॉडेल कॉलनी शिवाजीनगर येथे ३ एकर जागेत शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक चॅरिटेबल ट्रस्टचे शेठ हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन (एचएनडी) बोर्डिंग आहे. गेली ६५ वर्षे देशभरातील जैन विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचा आधारस्तंभ ठरलेली धर्मादाय संस्था सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. धर्मादाय संस्थेची ३ एकर जमीन खासगी बिल्डरला विक्री करण्याचा प्रस्ताव ट्रस्टने पुढे आणल्यामुळे संपूर्ण जैन समाजात तीव्र नाराजी व असंतोष निर्माण झाला आहे. प्रस्तावित विक्री रद्द करण्याची जैन समाजाच्या आजी-माजी विद्यार्थ्यांनी मागणी केली आहे. यासंदर्भात, वालचंद ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी सर्व पूर्वपरवानगी घेऊन पुनर्विकासाचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण केले आहे.
यासंदर्भात, माजी विद्यार्थी अक्षय जैन म्हणाले की, शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टच्या माध्यमातून जैन समाजाच्या २५० विद्यार्थ्यांसाठी ३ एकर जागेत वसतिगृह उभारलेले आहे. मागी ६५ वर्षांत वसतिगृहाने हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आधार दिला आहे.
केवळ निवासासाठीच नव्हे, तर शैक्षणिक, मानसिक व सांस्कृतिक विकासासाठी हे केंद्र महत्त्वाचे ठरले आहे. अधिकारी, डॉक्टर, इंजिनिअर, सनदी लेखापाल, उद्योजक अशा असंख्य प्रथितयश व्यक्तिमत्त्वांची जडणघडण येथे झाली आहे. त्यामुळे या ३ एकर जागेची विक्री ही संस्थेच्या मूळ शैक्षणिक उद्दिष्टांनाच पायदळी तुडवणारी ठरणार आहे. त्यामुळे एच.एन.डी. जैन वसतिगृहाची जागा खासगी बांधकाम विकसकाच्या घशात घालू नये, अशी आमची मागणी आहे. विकासाला आमचा विरोध नाही, परंतु व्यावसायिक कारणासाठी ट्रस्टची जमीन विकू शकतो का, हा आम्हाला पडलेला प्रश्न आहे. २५० विद्यार्थ्यांऐवजी १५० विद्यार्थ्यांना वसतिगृह देण्याचा निर्णय आत्मघातकी ठरू शकतो, उलट जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह केले पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.
धर्मादाय आयुक्तांकडे निवेदन
यासंदर्भात समाजबांधवांनी धर्मादाय आयुक्तांकडेही निवेदन देऊन जागेची विक्री त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. संस्थेच्या मूळ उद्देशांचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. 'विक्री नव्हे, विकास हवा' हे ब्रीद घेऊन संपूर्ण जैन समाज एकवटला आहे आणि संस्थेच्या परंपरेचा मान राखण्याची सामूहिक जबाबदारी स्वीकारली आहे. यावेळी युवक काँग्रेसचे सोशल मीडिया सेलचे अध्यक्ष अक्षय जैन, सीए आनंद कांकरिया, सीए धीरज ओस्तवाल, पियुष बाफना, संजय गांधी, स्वप्निल गंगवाल, महावीर चौगुले, संजय बाफना, सचिन जैन, निकुंज परख, ॲड. स्वप्निल बाफना, सचिन जैन, सीए सौरभ जैन, दिनेश साबद्रा, वैभव लुनिया, अमित ताटिया, स्वप्निल शाह, विनीत शाह, अमित मेहता, कौस्तुभ हुल्लीकेरे आदी उपस्थित होते.
सन १९६० पासून शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टच्या माध्यमातून शेठ हिराचंद नेमचंद बोर्डिंग सुरू आहे. गेल्या ४५ वर्षांपासून मी मानद विश्वस्त म्हणून कामकाज पाहत आहे. निधीची कमतरता असल्यामुळे तसेच बोर्डिंगची इमारत जुनी व जीर्ण झाल्यामुळे त्याचा पुनर्विकास करण्याचा सामूहिक निर्णय ट्रस्टच्या सर्व विश्वस्तांनी घेतलेला आहे. खासगी बिल्डरला ३ एकर जमीन देऊन त्या माध्यमातून येणारा सर्व निधी ट्रस्टकडे जमा होईल. बोर्डिंगची नवीन इमारत बांधली जाणार आहे. तसेच जुन्या मंदिराचा जीर्णोद्धारही केला जाणार आहे. व्यापक उद्दिष्टासाठी जमीन व्यावसायिक वापरासाठी देण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. धर्मादाय आयुक्तालयाच्या परवानगीने जमीन खासगी बिल्डरला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. २५० विद्यार्थी संख्या बोर्डिंगसाठी निर्धारित करण्याच्या निर्णयावर आम्ही सकारात्मक निर्णय घेऊ.आमचा कुठलाही गैर उद्देश नाही. ट्रस्टच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. आजी-माजी विद्यार्थ्यांच्या मेळाव्यात मी याबाबत स्पष्टीकरण दिलेले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा गैरसमज झाला असल्यास त्यांच्यासोबत संवाद साधून गैरसमज दूर करू.
-चकोर गांधी, मानद विश्वस्त, शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट
ट्रस्टच्या निर्णयावर संशय
विक्रीसंदर्भात घाईघाईत व पारदर्शकतेशिवाय होणाऱ्या निर्णयामुळे समाजबांधवांमध्ये संशय निर्माण झाला आहे. दानशूर व्यक्ती व माजी विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून ही संस्था अधिक सक्षमपणे चालवणे शक्य असताना, बिल्डरच्या घशात ही जागा का टाकली जात आहे? असा प्रश्न समाज विचारत आहे. हा विषय केवळ सामाजिक व शैक्षणिक आहे. जैन समाजाचा यामागे कोणताही राजकीय हेतू नाही. मात्र, जर समाजाच्या हिताला धक्का पोहोचवणारा निर्णय घेतला गेला, तर जनआंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यावाचून पर्याय राहणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात येत आहे.
जैन समाजाने केल्या ट्रस्टकडे मागण्या
वसतिगृहाची क्षमता किमान ५०० विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढवावी
(२५० मुले व २५० मुलींसाठी)
विद्यमान जैन मंदिराची योग्यरित्या पुन्हा निर्मिती करावी.
वसतिगृहातील प्रवेश फक्त समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीच मर्यादित ठेवावा.
विक्री अथवा पुनर्विकास प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी व समाजबांधवांना विश्वासात घ्यावे.
