झेब्रा क्रॉसिंगवरच लोखंडी बॅरिकेड्स अन् डिव्हायडर, आम्ही चालायचे कुठून; पादचाऱ्यांच्या संतप्त सवाल
पुण्यात पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तयार करण्यात आलेली झेब्रा क्रॉसिंग व्यवस्था पादचाऱ्यांसाठी अडथळा ठरत असल्याचे चित्र शहरात सर्वत्र दिसून येत आहे. “आम्ही चालायचे कुठून? उडी मारून रस्ता ओलांडायचा का,” असा संतप्त सवाल आता पुणेकर विचारू लागले आहेत.
वाहतूक व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींमुळे पादचाऱ्यांचा जीव धोक्यात घालणारी परिस्थिती निर्माण झाली असून प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. झेब्रा क्रॉसिंगचा मूळ उद्देश म्हणजे पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडताना प्राधान्य देणे आणि त्यांचे जीव वाचवणे हा आहे. मात्र, शहरातील अनेक प्रमुख चौकांमध्ये हा उद्देश पूर्णपणे धुळीस मिळाल्याचे दिसून येत आहे. ‘सीविक मिरर’ने केलेल्या पाहणीत अनेक चौकांमध्ये झेब्रा क्रॉसिंग असूनही त्या मार्गावर थेट डिव्हायडर उभे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे एका बाजूवरून दुसऱ्या बाजूला जाण्यासाठी कोणतीही सुसंगत व्यवस्था उरलेली नाही. परिणामी पादचाऱ्यांना धोकादायक पद्धतीने डिव्हायडर ओलांडावा लागतो किंवा वाहतुकीच्या गर्दीतूनच मार्ग काढावा लागतो. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि दिव्यांगांसाठी ही परिस्थिती अधिकच भीषण ठरत आहे.
झेब्रा क्रॉसिंग ही केवळ रेषा नसून ती पादचाऱ्यांच्या हक्काची जागा आहे. मात्र, पुण्यात या हक्काचा सर्रास भंग होत आहे. “डिव्हायडर, बॅरिकेड्स आणि वाहनांची गर्दी यामुळे झेब्रा क्रॉसिंग निरुपयोगी ठरत आहे. प्रशासनाने तातडीने याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे,” असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
“झेब्रा क्रॉसिंग आहे, पण तिथून जाता येत नाही. मग ती कशासाठी?” असा प्रश्न पुणेकर विचारत आहेत. काही ठिकाणी नागरिकांनी स्वतःच डिव्हायडरमधून वाट काढण्यासाठी फट तयार केल्याचेही दिसून आले आहे, जे प्रशासनाच्या अपयशाचे द्योतक आहे.
प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात पादचाऱ्यांच्या अपघातांमध्ये वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. “झेब्रा क्रॉसिंग म्हणजे सुरक्षिततेची हमी असायला हवी, पण पुण्यात तीच धोक्याची जागा बनली आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
अपघातांना निमंत्रण देणारी परिस्थिती
अनेक ठिकाणी तर झेब्रा क्रॉसिंगसमोरच लोखंडी बॅरिकेड्स उभे करण्यात आले असून, त्यातून मार्ग काढणे अक्षरशः अशक्य झाले आहे. सध्या शहरात सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पामुळे अनेक रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. मात्र, नियोजनाच्या अभावामुळे ही बॅरिकेड्स झेब्रा क्रॉसिंगवरच उभारण्यात आल्याचे दिसून येते. परिणामी, पादचाऱ्यांना सुरक्षित मार्गाऐवजी थेट वाहतुकीच्या कोंडीतूनच रस्ता ओलांडावा लागत आहे. ही परिस्थिती अपघातांना निमंत्रण देणारी ठरत आहे.
वाहतूक कोंडीत झेब्रा क्रॉसिंगवरच गाड्या
वाहतूक कोंडी ही आणखी एक गंभीर समस्या बनली आहे. सिग्नल लागल्यावर वाहनचालकांनी झेब्रा क्रॉसिंगवरच गाड्या उभ्या करण्याची सवय लावून घेतली आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना दिलेले प्राधान्य पूर्णपणे नाहीसे झाले आहे. सिग्नल बंद असतानाही झेब्रा क्रॉसिंगवर वाहनांची गर्दी दिसते. यामुळे पादचाऱ्यांना आपला जीव धोक्यात घालून गाड्यांच्या मधून मार्ग काढावा लागतो.
बऱ्याच चौकात झेब्रा क्रासिंगवरील पेंटही उडाला
यात भर म्हणजे अनेक ठिकाणी झेब्रा क्रॉसिंगवरील पांढरे पट्टे पुसट झाले आहेत किंवा पेट पूर्णपणे उडाला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना झेब्रा क्रॉसिंग कुठे आहे, हे कळतच नाही. परिणामी, ते थेट त्या जागेवर वाहन उभी करतात. एलआयसी चौक तसेच सेंट जोसेफ स्कूलजवळील चौकात अशीच स्थिती पाहायला मिळाली आ. येथे झेब्रा क्रॉसिंगचा पेंट पूर्णपणे निघून गेला आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना सिग्नल लागल्यावर गाडी कुठे थांबवयाची, असा प्रश्न पडत आहे.
मोजक्या ठिकाणी आकर्षक झेब्रा क्रॉसिंग
शहरातील काही मोजक्या ठिकाणी आकर्षक आणि रंगीत झेब्रा क्रॉसिंग तयार करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या केवळ दिखाव्यापुरत्या असून, शहरभरात एकसमान आणि कार्यक्षम व्यवस्था नसल्याचे स्पष्ट होते. नियोजनाअभावी आणि देखभालीच्या दुर्लक्षामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज
महापालिकेने आणि वाहतूक पोलिसांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. झेब्रा क्रॉसिंगची योग्य ठिकाणी पुनर्बांधणी, पेंटिंगची नियमित देखभाल, तसेच डिव्हायडर आणि बॅरिकेड्सचे योग्य नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच, वाहनचालकांवर कडक कारवाई करून झेब्रा क्रॉसिंगवर वाहन उभे करण्यास आळा घालणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या लक्षात घेता पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि सुलभ पायाभूत सुविधा निर्माण करणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत पादचारीच सर्वात दुर्लक्षित घटक ठरत आहेत. सुरक्षिततेचा मूलभूत हक्क कागदावरच मर्यादित राहिल्याचे चित्र आहे.
