संग्रहित छायाचित्र
महापालिकेच्या वरिष्ठ लिपिक, लिपिक टंकलेखक पदावरील कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती प्रक्रिया गेल्या दोन वर्षांपासून रखडली आहे. प्रशासनाकडून याबाबत वेळखाऊ धोरण अवलंबले जात आहे. त्यामुळे आता विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या आधी प्रक्रिया पूर्ण करून पदोन्नती द्यावी, अशी मागणी पुणे महापालिका मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेकडून महापालिका आयुक्त यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पदोन्नतीचे प्रस्ताव जलद गतीने निकाली काढणेच्या अनुषंगाने विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक प्रतिवर्षी सप्टेंबरमध्ये घ्यावी. त्यात पदोन्नतीची प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करावी, असे आदेश सरकारने याआधीच दिले आहेत. पदोन्नतीचे प्रस्ताव जलद गतीने निकाली काढणेसाठी विहित वेळापत्रकाचे पालन करावे ज्यामुळे पात्र अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तपूर्वी पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागणार नाही. असे परिपत्रक असतानाही गेल्या वर्षी वरिष्ठ लिपिक ते उपअधीक्षक पदासाठी पदोन्नती समितीची बैठक आयोजित करणेत आलेली नव्हती. त्यामुळे उपअधीक्षकपदाच्या अनेक जागा रिक्त असून अनेक कार्यालयात उपअधीक्षक नसल्याने कार्यालयीन कामाची गैरसोय होत आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणुका या केव्हाही घोषित होऊन आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी वरिष्ठ लिपिक ते उपअधीक्षक पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पदोन्नती समितीची बैठक घेऊन पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करावी.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, महानगरपालिका प्रशासनाकडील लेखनिक संवर्गातील लिपिक टंकलेखक वर्ग-३ या पदावरील सेवकांची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द केली आहे. या सेवाज्येष्ठता यादीतील सेवकांना पदोन्नती देणेसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व खातेप्रमुखांना व सेवकांना गोपनीय अहवाल व इतर माहिती पाठविणेबाबत अवगत केलेले आहे. सेवाज्येष्ठता यादीतील बऱ्याच खात्यांनी/सेवकांनी सामान्य प्रशासन विभागास माहिती सादर केलेली आहे. कागदपत्रे / अहवाल सादर करणेस पुरेसा वेळ सामान्य प्रशासन विभागाने दिला आहे. सेवाज्येष्ठता यादीतील सेवकांची २०२२ मध्येही पदोन्नतीसाठी कागदपत्रे मागविली होती. पदोन्नती समितीची बैठक घेऊन ती प्रक्रिया पूर्ण करणेत आलेली नाही. त्यामुळे वरिष्ठ लिपिक पदाच्या बरेच जागा रिक्त असून वरिष्ठ लिपिक नसल्याने कार्यालयीन कामकाजात गैरसोय निर्माण होत आहे. त्यामुळे पदोन्नती देण्यात यावी, असे संघटनेने म्हटले आहे.
