ब्रम्हा सनसिटी सोसायटीचे अध्यक्ष आणि सचिवांसह १४ पदाधिकारी अपात्र
अर्चना मोरे
वडगाव शेरी येथील ब्रम्हा सनसिटी सोसायटीचे अध्यक्ष, सचिव आणि इतर १४ पदाधिकाऱ्यांवर सहकार गृहनिर्माण संस्था उपनिबंधकांनी अपात्रतेची कारवाई केली आहे. सोसायटीच्या चार रहिवाशांनी पदाधिकाऱ्यांच्या अनियमीत कारभाराविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारींची दखल घेतल्यांनंतर सहकार गृहनिर्माण संस्था उपनिबंधकांनी संबंधितांना अपात्र ठरवत सोसायटीत प्रशासक नियुक्त केला आहे.
अपात्र ठरवलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी तसेच सोसायटीच्या कार्यालयाच्या चाव्या प्रशासकाकडे सुपूर्त करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे आम्ही सहकारी संस्था कायद्यातील सेक्शन ८० अनुसार तहसीलदारांकडे मदतीसाठी लेखी मागणी केली. त्यानंतर तहसीलदारांनी सोसायटी कार्यालयांच्या चाव्या हस्तांतरीत करण्यासाठी येरवडा पोलिसांना हस्तक्षेप करण्याचे आदेश दिले आहेत, मात्र अद्याप येरवडा पोलिसांनी कसलीही हालचाल केली नसल्याची माहिती उपनिबंधक नारायण आघाव यांनी 'सीविक मिरर'शी बोलताना दिली आहे.
कार्यालयाचा ताबा घेण्यासाठी मी अनेकवेळा सोसायटीत चकरा मारल्या आहेत. मात्र पदाधिकारी जाणीवपूर्वक मला टाळता आहेत. ते मला कुठलेही सहकार्य करायला तयार नाहीत, त्यामुळे आता आम्ही आम्ही येरवडा पोलिसांच्या मदतीची वाट पाहत असल्याची भावना ब्रम्हा सनसिटी सोसायटीचे प्रशासक पी.डी.आवटी यांनी व्यक्त केली आहे.
राजीव गुप्ता, ज्योतींद्र पटेल, विनोद पंजाबी आणि महेश मुरारका या सोसायटीतील सदस्यांनी विविध समस्यांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. जानेवारी २०१३ मध्ये, राजीव गुप्ता यांनी ऑक्टोबर २०२२ पासूनच्या बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या प्रती देण्याची विनंती केली होती. महेश मुरारका आणि पंजाबी यांनीही सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे काही कागदपत्रांची मागणी केली होती, परंतु त्यांनी ती देण्यास नकार दिला. सोसायटीच्या नियमांचे उल्लंघन करून १८ लाख रुपयांचे वार्षिक देखभाल कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप गुप्ता आणि पटेल यांनी केला होता. कंत्राट देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विशेष सर्वसाधारण सभेची परवानगी घेतली नाही तसेच निविदाही मागवल्या नाहीत. केवळ मासिक सभेत हा निर्णय घेण्यात आला.
पुढे सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी २०२१ आणि २०२२ चे लेखापरीक्षण अहवाल मंजूर केले नसल्याची बाब राजीव गुप्ता यांनी सर्वांच्या निदर्शनास आणून दिली. पंजाबी यांनी अधिकृत अंदाजपत्रकातील निधीच्या वाटपावर आक्षेप घेत चिंता व्यक्त केली आणि यामागे व्यवस्थापनाचा भाग असलेल्या सदस्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठीच हा प्रकार घडल्याचे सूचित केले. महेश मुरारका यांनीही सर्वसाधारण सभेच्या शिलकीतील तूटीबाबत असहमती दाखवत जमाखर्चायचा ताळेबंद मोफत उपलब्ध करून देण्याचा आग्रह धरला.
सोसायटीच्या या सर्व सदस्यांनी सहकार विभागाकडे रीतसर त्यांच्या तक्रारी नोंदवल्या, त्यामुळे सहकार विभागाने सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना तक्रारदारांना हवी असणारी माहिती पुरवण्याचे आदेश बजावले. मात्र सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहकार विभागाच्या आदेशांकडे साफ दुर्लक्ष केले.
उपनिबंधक नारायण आघाव यांनी ब्रम्हा सनसिटीच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना अपात्र ठरवताना, दोनवेळा आदेश देऊनही ब्रम्हा सनसिटीच्या व्यवस्थापन समितीने बैठकीचे इतिवृत्त दिलेले नाही.याचाच अर्थ त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. व्यवस्थापन समितीने १८. २० लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकासाठी एप्रिल २०२३ मध्ये वार्षिक बैठक बोलावली होती, मात्र ही बैठक रद्द करण्यात आली. त्यांनतर चार दिवसांनी सोसायटीच्या सदस्यांना कुठलीही पूर्वसूचना न देता वार्षिक बैठक घेण्यात आली. ईमेलद्वारे सदस्यांना १८.२० लाख रुपयांचे कायदेशीर अंदाजपत्रकाची माहिती देण्यात आली, जी अवैध आहे. विशेष सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेशिवायच व्यवस्थापन समितीने १८ लाख रुपयांचे वार्षिक देखभाल कंत्राट दिल्याचेही निरीक्षणही आघाव यांनी आदेशात नोंदवले आहे.
या पार्श्वभूमीवर उपनिबंधक आघाव यांनी ब्रम्हा सनसिटी सोसायटीचे अध्यक्ष पुष्पा नायर, सचिव पंत गंगा, कोषाध्यक्ष निश्तला मूर्ती आणि १३ सदस्यांना अपात्र ठरवले आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी हे पदाधिकारी पुनर्नियुक्ती, निवडणुकीसाठीही अपात्र असणार आहेत. या प्रकरणी आम्हाला तहसीलदारांनी आदेश दिले आहेत. पुढील कारवाई आणि बंदोबस्तासंदर्भात आम्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संमतीच्या प्रतीक्षेत आहोत. ही संमती मिळाली की आम्ही लगेच पुरेशा बंदोबस्तात सोसायटी कार्यालयाच्या चाव्या प्रशासकांकडे हस्तांतरीत करणार असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाळकृष्ण कदम यांनी दिली आहे.
सोसायटीच्या अध्यक्ष पुष्पक नायर यांनी, उपनिबंधक नारायण आघाव यांनी केलेल्या कारवाईमुळे सोसायटीचे अपरिमित नुकसान झाले आहे, त्यांच्या कारवाईने सोसायटीच्या हिताशी तडजोड करणाऱ्या, सोसायटीचा विश्वासघात करणाऱ्या सदस्यांना पाठबळ मिळाल्याची भावना व्यक्त करत आरोप फेटाळले आहेत. या आदेशाविरुद्ध आम्ही सहविभागीय निबंधकांकडे दाद मागितली आहे .सध्याची व्यवस्थापन समिती १६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी निवडून आलेली आहे. २०२२-२०२३ च्या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षण झाल्यानंतर ही समिती वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणार आहे. त्यामुळे मागच्या व्यवस्थापन समितीच्या अनियमिततेचे खापर विद्यमान व्यवस्थापन समितीवर फोडणे गैर असल्याचेही नायर यांनी नमूद केले आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या, सर्वसाधारण सभेच्या अंदाजपत्रकावर आणि मान्य केलेल्या सेवा शुल्कांतच लिफ्ट व्यवस्थापनाच्या खर्चासह दुरुस्ती आणि देखभाल खर्च समाविष्ट करण्यात आला आहे. व्यवस्थापन समितीने अपेक्षित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले असून निविदा प्रक्रिया राबवतच कंत्राट दिलेले आहे, त्यामुळेच तर खर्चात बचत करणे शक्य झालेले आहे. शिवाय, पंजाबी यांनी व्यवस्थापन समितीविरुद्ध सहकार न्यायालयात खटला दाखल केला आहे, जो सध्या न्यायप्रविष्ट आहे, याचा अर्थ व्यवस्थापन समित्या आणि सर्वसाधारण सभांचा विषय त्यांच्या अधिकारकक्षेत येत नसल्याचेही नायर म्हणाल्या आहेत.
