संग्रहित छायाचित्र
पिंपरी-चिंचवड : महानगरपालिकेच्या प्रशासनात पारदर्शकता व गतिमानता यावी, तसेच प्रशासनाचे कामकाज ‘पेपरलेस’ होण्यासाठी ‘ई-ऑफीस प्रणाली’ विकसित करण्यात आली. त्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्ऱ्यांच्या हस्ते लोकार्पण देखील करण्यात आले. मात्र, ही प्रणाली लागू करण्यासाठी पालिकचे सर्वच विभाग ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ खेळत आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने ही प्रणाली कार्यान्वित करण्याकरिता १ एप्रिलचा मुहूर्त शोधला आहे. आता या प्रणालीनुसार त्या दिवशी खरोखरीच कामकाज सुरू होते की पालिका जनतेला ‘एप्रिल फूल’ बनवते हे समजेल.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत १ जानेवारी २०२५ पासून डिजिटल कारभार सुरू करण्यात येणार होता. मात्र, प्रत्यक्षात काही कारणास्तव २६ जानेवारी ही तारीख देण्यात आली. मात्र, त्यावेळी ही प्रणाली सुरू झाली नाही. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत ६ फेब्रुवारीला या डिजिटल कारभाराची सुरुवात करण्यात आली. त्या योजनेचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यानंतर, पालिकेच्या सर्व विभागांमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात डिजिटल कामकाज सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तांत्रिक कारणामुळे पुन्हा या प्रणालीच्या अंमलबजावणीत व्यत्यय आला. त्यामुळे प्रशासनाने १ एप्रिलचा मुहूर्त काढला आहे. या दिवशी प्रणालीत कामकाज सुरू करण्यासंदर्भात आश्वस्त करण्यात आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीकडून ‘जीआयएस’ सक्षम ईआरपी प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली आहे. या प्रकल्पावर शेकडो कोटी रुपये खर्च झाला आहे. या प्रकल्पांतर्गंत महापालिकेच्या ३५ विभागांचे दैनंदिन कामकाज ई-ऑफीस प्रणालीत सूरु करण्यात येणार आहे. या प्रणालीने महापालिकेचे सर्व विभागांचे कामकाज ऑनलाईन सुरु होणार आहे. या ‘जीआयएस’ सक्षम ईआरपी प्रणालीमध्ये पालिकेच्या सर्व विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या विभागाची सर्व माहिती आॅनलाईन उपलब्ध होणार आहे. महापालिकेच्या सर्व कार्यालयांमध्ये जीएसआय सक्षम ईआरपी प्रणालीचा वापर सुरू केल्याने कामकाजाला गती येणार असल्याचा दावा केला जात आहे. शिवाय कामकाज संपूर्णपणे कागद विरहित (पेपरलेस) होणार असल्याने अधिक सुलभता येईल, असा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेलया ‘१०० दिवस’ उपक्रमाद्वारे प्रत्येक विभागातून शेकडो फाईल्स बाहेर काढण्यात आल्या आहेत. या फाईल्सचे डिजीटल स्वरुपात जतन केले जाणार आहे. प्रत्यक्षात ह्या फाईल आता ठेवायच्या कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला असून त्याकरिता सहा कोटी रुपयांच्या कपाटांची (रॅक) खरेदी करण्यात येणार आहे. पालिकेत प्रत्येक विभागात मोठ्या प्रमाणावर फाइल्सचा ढीग पहायला मिळतो. शासनाच्या १०० दिवसांच्या उपक्रमामध्ये या फाइल्स तपासून त्यावर कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू आहे. यापुढे कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात जतन करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पेपरलेस कारभार सुरू व्हावा, तसेच नवीन तंत्रज्ञानानुसार डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यासाठी ई-ऑफिस ही यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. त्यासाठी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत.
तसेच विभागप्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, शाखा प्रमुख, लिपिक यांना प्रशासकीय कामकाजासाठी डिजिटल कोड देण्यात आली आहे. मार्चअखेर महापालिकेच्या सर्व विभागातील हस्तलिखित कामकाज बंद होणार आहे, तर १ एप्रिल २०२५ पासून ई-ऑफिस प्रणाली पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिले आहेत.
११२ कोटी रुपयांचा खर्च
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडने जीआयएस एनेबल ईआरपी प्रकल्पाअंतर्गत ३३ संगणक प्रणाली विकसित केल्या आहेत. प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात माहितीचे संकलन करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या १ हजारपेक्षा अधिक प्रक्रियांवर बिझनेस प्रोसेस रि-इंजिनिअरींग करण्यात आले आहे. ई-ऑफिस कामकाजामुळे पेपरलेस कामकाज होऊन प्रशासकीय कामकाज सुलभ होईल. या कामासाठी ११२ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.
काय आहे योजना?
ई-टपाल, डॉक्‍युमेंट मॅनेजमेंट सिस्‍टमद्वारे कागदपत्रांचे व्यवस्थापन करणारी प्रणाली विकसीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सर्व शासकीय अभिलेख व दस्ताऐवज हा इलेक्‍ट्रॉनिक (संगणकीय) स्वरुपात जतन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पेपरलेस कारभार, वेळेची बचत, प्रशासन हे गतीमान व पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे. याकरिता स्मार्ट सिटी आणि महापालिकेकडून जीआयएस सक्षम ईआरपी प्रकल्पाद्वारे ३३ माॅड्यूल तयार केले आहे.
ईआरपी कामाची चौकशी करा : आमदार गोरखे
पालिकेमध्ये आर्थिक हव्यासापोटी काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगनमताने नव्याने निविदा प्रसिद्ध करून गरज नसताना जीआयएस ईआरपीचे कारण देऊन हे काम एका कंपनीला दिले आहे. पालिकेच्या गोपनीयतेची काळजी घेण्यात आलेली नाही. नव्याने पालिकेने नियुक्त केलेल्या एटॉस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि नॅन्सेंट इन्फो टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला १२० कोटी रुपयांचे काम दिलेले आहे. या कंपनीने सर्व कामे सब कंपनीला दिलेली आहेत. कोअर प्रोजेक्टचे काम तपस इन्फो सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि नॉन कोअर प्रोजेक्टचे टेकलिड या कंपन्यांना पालिकेचा कोणताही अनुभव नसताना काम दिले आहे. कंपनीला कामातील दिरंगाईमुळे ९२ लाख रुपयांचा दंड झाला आहे. नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी सुरू आहे. काही अधिकारी व संबंधित कंपनीतील दोषी अधिकाऱ्यांची तात्काळ चौकशी करुन निलंबित करावे. या कंपनीचा परवाना रद्द करावा, अशी मागणी विधान परिषदेत आमदार अमित गोरखे यांनी केली आहे. लवकरच या प्रकरणाची चौकशी लावण्याचे आश्वासन नगर विकास राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांनी दिले आहे.
येत्या १ एप्रिल २०२५ पासून महापालिकेच्या सर्व विभागात ई-ऑफिस प्रणालीने कामकाज सुरू होणार आहे. त्यासाठी सगळी तयारी पूर्ण झाली आहे. त्यासंदर्भात सर्व विभागांना आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. सर्व विभागात या पद्धतीने कामकाज सुरू होईल. पिंपरी-चिंचवड पालिकेने नवीन तंत्रज्ञानाकडे टाकलेले हे एक पाऊल आहे. - शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिका
