पर्यावरणप्रेमींकडून पंतप्रधानांना पोस्टकार्ड
पुण्यामधील मुठा नदीपात्र विकसित करण्यापाठोपाठ आता मुळा, पवना आणि इंद्रायणी या नद्यांच्या सुधारणेसाठी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी नदीकाठावर वृक्षतोड, राडारोडा टाकून भराव करणे, अशी कामे सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे नद्यांच्या काठावरील पक्षी आणि प्राण्यांचा अधिवास नष्ट होण्याची भीती व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.
या सोबतच जलचरांचा अधिवासही धोक्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील प्रकल्पासाठी तब्बल २ हजार ७०० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, या मधील केवळ ५ टक्के रक्कम नदीच्या स्वच्छतेसाठी वापरली जाणार आहे. उर्वरित ९५ टक्के रक्कम किनारे सजवण्यावर खर्च केली जाणार आहे. या प्रकल्पाविरोधात पर्यावरणप्रेमी एकवटले असून, पंतप्रधानांना पोस्ट कार्ड पाठवून प्रकल्प थांबवण्याची मागणी केली जाणार आहे. अन्यथा, जलसमाधी घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
भविष्यातील संभाव्य पूरस्थिती, नदी प्रदूषण, वन्य प्राणी-पक्ष्यांचा अधिवास, जैवविविधता नष्ट होण्याचा धोका वर्तवला जात आहे. हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प आहे. नदीसुधार प्रकल्पामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांकडे लक्ष वेधण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका नदी पुनरुज्जीवन समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांना हा प्रकल्प तत्काळ थांबवण्यासाठी विनंती करण्यात आली. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्याबरोबर बैठकसुद्धा झाली. मात्र, आयुक्तांनी हा प्रकल्प होणारच, अशी भूमिका घेतल्याने आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पोस्टकार्ड पाठवून लोकभावना कळवण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या सोबतच वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थासुद्धा (एनजीओ) या लोकचळवळीत सहभागी झाल्या आहेत. नदीसुधार प्रकल्पाच्या माध्यमातून नदी आणखी प्रदूषित होईल. प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्यामुळे समितीच्या वतीने जलसमाधी आंदोलन करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
मुळा, पवना आणि इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्पांतर्गत नदीचे पात्र आकसणार आहे. ‘आम्हाला नदीचे शुद्धीकरण व्हायला हवे आहे. सुशोभीकरण नको’, असा पवित्रा समितीने घेतला आहे. नद्यांच्या उगमापासून संगमापर्यंत नदीचे पात्र स्वच्छ करा. नदी पात्रातील अतिक्रमण कमी करा. नदीमध्ये सोडले जाणारे प्रदूषित पाणी बंद करा, अशा मागण्या मुख्यमंत्री फडणवीस आणि पालिका आयुक्तांकडे करण्यात आल्या आहेत.
पालिका आयुक्तांसोबतच्या बैठकीत दिला ईशारा
नदी पुनरुज्जीवन समिती आणि महापालिका प्रशासन यांच्यामध्ये बैठक झाली. त्यामध्ये कोणताही तोडगा निघाला नाही. प्रशासन हा प्रकल्प राबवण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे. तर, समिती प्रकल्पाला विरोध करण्यावर ठाम आहे. समितीने सुचवलेल्या काही सूचना योग्य असून, त्या आम्ही निश्चित अमलात आणू, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले असले तरी आमच्या पदरी निराशा पडल्याचे समिती सदस्यांनी सांगितले.
नदी प्रदूषण अनेक वर्षांपासून होते आहे. नदीसुधार प्रकल्पांतर्गत पालिका प्रशासनाने वृक्षतोड सुरू केली आहे. प्रदूषित पाणी नदीत सोडले जात आहे. या प्रकल्पाच्या नावाखाली नदीमध्ये कॉंक्रिटीकरण केले जाणार असून, पात्र आणखी अरुंद होणार आहे. प्रकल्पांतर्गत नदी स्वच्छतेसाठी एकूण खर्चाच्या फक्त पाच टक्केच खर्च केला जाणार आहे. अन्य खर्च हा नदीकाठ सुशोभीकरणावर होणार आहे. पुराचा धोका वाढणार आहे. हा प्रकल्प नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी केला जात आहे, हे प्रशासनाने जाहीर करावे.
-बाबा भोईर, पिंपरी-चिंचवड महापालिका नदी पुनरुज्जीवन समिती
नदीचे विद्रूपीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. स्वच्छतेपेक्षा नदीकाठ सुशोभीकरणावर अधिक भर देण्यात आला आहे. पालिका प्रशासनाकडे आम्ही पोटतिडकीने पर्यावरणप्रेमींची बाजू मांडत आहोत. मात्र, अधिकारी आम्ही प्रकल्प राबवणारच आहे, अशी भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे आम्हीदेखील आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत.
-शुभम पांडे, वन्य प्राणीप्रेमी व पर्यावरणप्रेमी
