संग्रहित छायाचित्र
विकास शिंदे
देहूरोड आणि दिघी येथे दारुगोळा भांडार संरक्षण भितींच्या परीघापासून दोन हजार यार्ड संरक्षित क्षेत्र ( नो डेव्हलपमेंट झोन) संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. संरक्षण विभागाने प्रतिबंधित केलेल्या परिसरात बेकायदेशीर बांधकामे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाचा विहित मुदतीत सर्वेक्षण करुन त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. याकरिता प्रतिबंधित भागात सर्वेक्षण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
भारत सरकारच्या संरक्षण कायदा १९०३ मधील अन्वये ७ नूसार संरक्षण मंत्रालयाने राजपत्र २६ डिसेंबर २००२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेने देहूरोड, दिघी मध्ये दारुगोळा भांडार संरक्षण भितींच्या परीघापासून संरक्षित क्षेत्र (नो डेव्हलपमेंट झोन) जाहीर केलेले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीलगत दिघी आणि देहूरोड दारुगोळा भांडार डेपोपासून बाह्य परिमितीपासून दोन हजार यार्डाचे क्षेत्र प्रतिबंधित केले आहे. तो सर्व परिसर 'नो डेव्हलपमेंट झोन' म्हणून जाहीर केलेला आहे. यामध्ये महापालिका हद्दीतील किवळे, रावेत, निगडी, तळवडे, चऱ्होली, दिघी भागातील परिसर प्रतिबंधित क्षेत्रात येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २००६ मधील जनहित याचिका क्रमांक ७७ मध्ये दिलेल्या अंतरिम आदेश पारित केला आहे. संरक्षण विभागाने प्रतिबंधित क्षेत्रात सर्वाधिक विनापरवानगी बांधकाम होऊ लागले आहेत.
यामध्ये शहरात दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, तळवडे, चिखली, निगडी, रावेत, किवळे भागात रेड झोन क्षेत्र आहे. तसेच, सांगवी, पिंपळे गुरव, पिंपळे निलख, पिंपरीगाव, कासारवाडी, दापोडी या भागाला लागून लष्करी आस्थापना आहेत. मात्र, देहूरोड दारूगोळा कारखाना आणि दिघी मॅगझीन डेपोमुळे रेडझोन क्षेत्र जाहीर केले आहे. त्यांच्या हद्दीत बांधकामे करता येत नाही. त्यामुळे रेडझोन हद्दीच्या मोजणीची मागणी केली जात होती. ही प्रक्रिया आता दृष्टिक्षेपात आली आहे. २४ मे रोजी दिघी आणि २८ मे रोजी देहूरोड येथील मोजणी होणार आहे.
भारतीय संरक्षण अधिनियम, १९०३ अंतर्गत देहू रोड आणि दिघी भागात दोन रेड झोन आहेत. तथापि, या रेड झोनमधील निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचे अचूक सीमांकन किंवा संख्या स्थानिक प्रशासनाकडे नाही. संरक्षण अधिकाऱ्यांनी देहू रोड दारूगोळा डेपोपासून २००० यार्डांच्या परिघात बांधकाम करण्यास मनाई केली आहे.
या रेड झोन क्षेत्रात गेल्या ३० ते ४० वर्षांपासून ३००० हून अधिक औद्योगिक आस्थापना कार्यरत आहेत आणि या युनिट्समध्ये १ लाखाहून अधिक लोक काम करतात. त्याचप्रमाणे पिंपरी-चिंचवडमधील चऱ्होली, डुडुळगाव, दिघी, भोसरी आणि इतर भागात बाधित झालेल्या दिघी मॅगझिन डेपोपासून १,१४५ मीटरच्या परिघात बांधकाम करण्यास मनाई आहे. शहरातील किमान ५ लाख नागरिक रेड झोनमुळे प्रभावित आहेत. दरम्यान, संरक्षण आस्थापनाकडून पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि महसूल विभाग, इतर विभागाची मदत घेवून हे संर्वेक्षण लवकर पुर्ण करावे लागणार आहे. याकरिता महाव्यवस्थापक नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती देखील केली आहे.
