संग्रहित छायाचित्र
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने चऱ्होलीतील १४२५ हेक्टरवर नगररचना (टीपी) विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. तो प्रकल्प रद्द करण्यासाठी लढा सुरू असतानाच पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासासाठी विकास आराखडाही (डीपी) जाहीर केला. त्यामध्येही शहरातील इतर भागापेक्षा चऱ्होलीमध्ये सर्वाधिक आरक्षणे टाकल्याचे चऱ्होलीकरांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे टीपी रद्द होणार नाही आणि डीपीतील आरक्षणे कमी होणार नाहीत, तोपर्यंत लढा देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यासाठी त्यांनी राजकारण न करता आपला प्रश्न सर्वांसमोर मांडण्याचा निश्चय केला आहे. प्रथम आमदार महेश लांडगे यांच्यासमोर त्यांनी आपली भूमिका मांडली. आमदार लांडगे यांनी चऱ्होलीकरांसोबत असल्याचे स्पष्ट केले. तरीही महापालिका प्रशासन भूमिकेवर ठाम आहे. त्यामुळे आता हा प्रश्न घेऊन पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दाद मागण्याचा निर्णय चऱ्होलीच्या ग्रामस्थांनी घेतला आहे.
त्याचवेळी चऱ्होलीमध्ये १४२५ हेक्टर म्हणजे, सर्वसाधारण ४ हजार २०० एकर क्षेत्रावर नगररचना विकास प्रकल्पाचे आरक्षण निश्चित केले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील विकसित भागांपैकी सर्वाधिक विकास सुरू असणारे गाव म्हणून चऱ्होलीकडे पाहिले जाते. गावाचा समावेश महापालिकेत होऊनही २८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. महापालिकेमध्ये समावेश झाल्यानंतर गाववाल्यांना सुगीचे दिवस आले. १९९७ ला महापालिकेत गावाचा समावेश झाला. त्यानंतर विकास आरखडा जाहीर झाला होता. त्यासाठी महापालिकेने आरक्षण टाकण्यासाठी जागा संपादित केल्या होत्या. त्यातील अजून काही जागा संपादन करण्याचे काम सुरू आहे. त्यातच आता पुन्हा जवळपास चार हजार दोनशे एकर जागेवर टीपी टाकण्यात आला. ज्या जमिनी शिलकी आहेत त्यावर ही स्कीम राबवून गावकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा विडाच प्रशासनाने उचलला आहे, अशी भावना गावकऱ्यांमध्ये वाढीस लागली आहे. त्यामुळे काही झाले, तरी टीपी प्रकल्प रद्द झाला पाहिजे, यासाठी चऱ्होलीकरांनी रान उठविले आहे. त्यातच महापालिका प्रशासनाने पुन्हा डीपी जाहीर केल्याने गावकऱ्यांच्यामध्ये रोष निर्माण झाला आहे.
महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह याना भेटून त्याबाबत निवेदन देण्यासाठी वेळ मागितली होती. त्याबाबत दोनवेळा वेळ घेतली, मात्र त्यांनी कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी ती भेट टाळल्याची टीका चऱ्होली ग्रामस्थ करू लागले आहेत. आमदार महेश लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेमध्ये बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यावेळी आयुक्त प्रशिक्षणासाठी गेल्यामुळे गावकऱ्यांनी नगररचना उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांना निवेदन दिले. त्यानंतर माजी महापौर नितीन काळजे यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सोमवारी (दि.१९) आयुक्तांची भेट निश्चित केली होती. मात्र, दिलेल्या वेळेत ते न भेटल्यामुळे ग्रामस्थांनी त्यांच्या दालनासमोरच ठिय्या मारला आणि घोषणाबाजी केली. जर प्रशासन आपली भूमिका समजून घेणार नसेल, तर आपण न्यायालयीन लढाईबरोबरच पालकमंत्री अजित पवारांकडे आणि तिथेही प्रश्न सुटला नाही, तर पुढे नगररचना मंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आपली व्यथा मांडण्याचा विचार चऱ्होलीकरांनी व्यक्त केला आहे. त्याअनुषंगाने पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.
चऱ्होली ग्रामस्थांचा प्रश्न सुटणे आवश्यक आहे. आम्ही आमदार महेश लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिका प्रशासनाला निवेदन दिले आहे. आता पालकमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही भेटणार आहोत. तसेच, नगर रचना मंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंतही हा प्रश्न आम्ही घेऊन जाणार आहे. फक्त स्टेप बाय स्टेप या गोष्टी करण्याचे नियोजन आहे. काही झाले तरी चऱ्होलीचा टीपी रद्द करा, अशी आम्हा सर्व ग्रामस्थांची मागणी असणार आहे. - ॲड. कुणाल किसन तापकीर, सामाजिक कार्यकर्ते
टीपीसाठी एक इंचही जागा देणार नाही, हा आमचा ठाम विश्वास आजही कायम आहे. शहरातील इतर भागापेक्षा डीपीमध्ये सर्वाधिक आरक्षणेही एकट्या चऱ्होलीत टाकली आहेत. त्याअगोदर टीपीमध्ये १४२५ हेक्टर म्हणजे, जवळपास चार हजार २०० एकर जागेवर प्रशासनाचा डोळा आहे. काही झाले तरी आम्ही टीपी होऊ देणार नाही. आम्ही कोणतेही राजकारण करत नाही. आमच्या जमिनी वाचणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वांना बरोबर घेऊन आमचे प्रश्न मांडणार आहोत. - नितीन काळजे, माजी महापौर
