संग्रहित छायाचित्र
आठ महिन्यांपूर्वी बजावल्या नोटीस, मात्र अद्याप कारवाई नाही, नदीतील अतिक्रमणांमुळे दरवर्षी पुराचा फटका, आयुक्तांनी धनदांडग्यांवर कारवाई करण्याची पर्यावरणप्रेमींसह नागरिकांची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चिखलीतील इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील ३६ बंगले पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने जमीनदोस्त केले. मात्र शहरात वाहणाऱ्या पवना, मुळा-मुठा आणि इंद्रायणी नद्यांच्या पूररेषेत राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने अनधिकृत प्लॉटिंग, व्यावसायिक बांधकामे केली आहे. त्यांना आठ महिन्यांपूर्वी नोटीस दिल्या. पण, सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडून कारवाई केली जात नसल्याचे समोर आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात तिन्ही नदी पात्रालगत आणि पूररेषेत धनदांडग्यांची निवासी, हॉटेल, फार्म हाऊस, फर्निचर दुकाने, नर्सरी, तसेच पत्राशेड, बांधकामे करून व्यावसायिकांना भाड्याने दिलेले आहेत. दरमहा त्यातून लाखो रुपयांचे भाडे वसूल करत आहेत. महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण पथकाने केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे तीन हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेड आढळून आली आहे. दरवर्षी या अतिक्रमणांमुळे पुराचा फटका गोरगरीब नागरिकांना बसत आहे.
ही बांधकामे, पत्राशेड असणाऱ्या जागामालक, दुकानदारांना आठ महिन्यांपूर्वीच अतिक्रमण कारवाईची नोटीस देण्यात आल्या. मात्र, विधानसभा निवडणुकीमुळे सत्ताधारी आमदारांच्या आग्रहाखातर महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी धनदांडग्यांच्या अतिक्रमणांवरील कारवाई टाळली होती. तसेच शहरातील पवना, इंद्रायणी नद्यांच्या पात्रालगत अनेक ठिकाणी भराव, राडारोडा टाकून बेकायदेशीर प्लाॅटिंग झालेले आहे. पूररेषेतील ब्लू लाईनमध्ये जागेचे ले आउट करून प्लाॅटिंगची जोरदार विक्री होत आहे. निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामेदेखील नदीपात्रात वाढत आहेत. हे प्रकार सतत वाढू लागल्याने दरवर्षी पूरपरिस्थितीचा नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी महापालिकेकडून नदीपात्रालगत आणि पूररेषेतील अतिक्रमणांवर कारवाईची तयारी केली होती. या कारवाईला पोलिसांचा बंदोबस्तदेखील मिळाला होता. मात्र, सत्ताधारी आमदारांच्या दबावामुळे आयुक्त शेखर सिंह यांनी अतिक्रमण कारवाईला स्थगिती दिली. तसेच नदीपात्रासह पूररेषेतील अतिक्रमण कारवाईला चालढकल करत विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची वेळ मारून नेली.
पवना, इंद्रायणी, मुळा नद्यांच्या पात्रालगत काही ठिकाणी भराव, राडारोडा टाकून प्लाॅटिंग झालेली जागा, पूररेषेतील ब्लू लाईनमध्ये जागेचे ले आऊट झालेली बांधकामे, हॉटेल, फर्निचर दुकाने, वर्कशॉप, गॅरेज, बेकरी, फार्म हाऊस, अशी व्यावसायिक बांधकामे नदीपात्रात उभी आहेत. या अतिक्रमण बांधकामांवर आयुक्त शेखर सिंह यांनी आठ महिन्यांपासून अभय दिले आहे. त्यांच्या अतिक्रमणावरदेखील कारवाई करून नद्यांना मोकळा श्वास घेऊ द्या, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमीसह नागरिकांमधून होत आहे.
पूररेषेत तीन हजारावर बेकायदेशीर बांधकामे
शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नद्यांच्या पात्रालगत आणि निळ्या पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांचे महापालिकेने क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय सर्वेक्षण केले आहे. त्यानुसार शहरात नद्याच्या पात्रालगत आणि पूररेषेत निवासी, व्यावसायिक बांधकामे अशी एकूण २ हजार ९१७ बांधकामे आढळून आली आहेत. यामध्ये निवासी १,५०८ आणि व्यावसायिक १,३८२ आणि इतर २७ अशी बांधकामे आहेत. हे सर्वेक्षण पूर्ण झाले नसल्याने ही आकडेवारी आणखी वाढणार आहे. या सर्व बांधकामांना आठ महिन्यांपूर्वीच नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत.
सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर आयुक्तांकडून कारवाई
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह हे आता डॅशिंग मूडमध्ये दिसून येत आहे. भाजपच्या सत्ताधारी आमदारांनी केलेल्या तक्रारीनंतर, आयुक्तांनी वाकड येथील दत्तमंदिर रोडवरील १८० हून अधिक बांधकामे, पत्राशेड, दुकाने जमीनदोस्त केली. गेल्या दोन दिवसांपासून चिखली, कुदळवाडी, पवारवस्ती, हारगुडेवस्ती परिसरातील पत्राशेड आणि बांधकामे बुलडोझर फिरविला जात आहे. दोन दिवसांत ८३० भंगार दुकाने, पत्राशेड, गोदामे, बांधकामावर नांगर फिरविला असून, हजारो कुटुंबे रस्त्यावर आणली. त्या ठिकाणची सुमारे ८७ लाख १४ हजार ५३२ चौरस फूट बांधकामे निष्कासित केली आहे. या कारवाईमुळे पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदीपात्रालगत पूररेषेत असणाऱ्या धनदांडग्यांच्या व्यावसायिक आणि निवासी बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
दरवर्षी पुरामुळे हजारो नागरिकांचे स्थलांतर
दरवर्षी अतिवृष्टी आणि धरणातून सोडणाऱ्या विसर्गामुळे शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी नद्यांना दरवर्षी पूर येतो. मात्र, नदीकाठच्या पूररेषेत पाटबंधारे आणि महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण वाटाघाटींमुळे अनेक गृहप्रकल्प उभारले आहेत. नदीकाठावर राडारोडा टाकून बांधलेले व्यावसायिक पत्राशेड, हॉटेल, फर्निचर दुकाने, फार्म हाऊस, बेकायदेशीर बांधकामे उभारली आहेत. तसेच नद्यांमध्ये दररोज माती, दगड, बांधकामाचा राडारोडा, कचरा टाकला जात आहे. त्यामुळे पवना, इंद्रायणी, मुळा नद्यांचे पात्र दिवसेंदिवस अरुंद होऊन नदीकाठच्या शेकडो घरांत, सोसायटी, झोपडपट्टी भागात पाणी शिरत आहे. गतवर्षी पावसाळ्यात नदीचे पाणी शिरून सुमारे सात हजारांहून अधिक कुटुंबांना स्थलांतरित केले होते. यामुळे दरवर्षी नागरिकांचे अतोनात नुकसान होऊन त्यांना स्थलांतरित व्हावे लागते.
राजकीय आशीर्वादामुळे नागरिकांची फसवणूक
पवना, इंद्रायणी नदीपात्रात पूररेषेत अनधिकृत प्लाॅटिंग, निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामे ही राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत. नदीत केलेल्या प्लाॅटचीर बेकायदेशीर विक्रीदेखील करण्यात आली आहे. या ठिकाणी जागा घेणाऱ्या नागरिकांचे आर्थिक नुकसान तसेच फसवणूक केली जात आहे. परंतु, नदीपात्रालगत अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्यांवर महापालिकेकडून कोणतीही कारवाई केलेली नाही. अनधिकृत प्लॉटिंग, निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामे करणाऱ्यांना महापालिका पाठीशी घालत असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिक करत आहेत.
पवना, इंद्रायणी आणि मुळा-मुठा नदीच्या पूररेषेतील बिगर निवासी बांधकामांवर आणि पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा ठरणाऱ्या नैसर्गिक नाल्यावरील अतिक्रमण कारवाईला पुढील आठवड्यात सुरुवात करण्यात येईल. अन्य निवासी बांधकामांवर टप्प्याने कारवाई करण्यात येईल. - शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
