संग्रहित छायाचित्र
आम्हाला नदीसुधार प्रकल्प नको, आम्हाला नदी उगमापासून संगमापर्यंत स्वच्छ हवी. नदीसुधार प्रकल्पाच्या नावाखाली जी झाडांची कत्तल सुरु आहे, ती त्वरित थांबववण्याची मागणी करत पिंपरी-चिंचवड महापालिका नदी पुनरुज्जीवन समितीच्या माध्यमातून हजारो पिंपरी-चिंचवडकर रस्त्यावर उतरले आहेत. त्याचवेळी शहराती सर्वच लोकप्रतिनिधींनीही मात्र या लोकचळवळीकडे कानाडोळा केला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह हे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना वेळ देण्यास तयार नाहीत. तर दुसरीकडे शहरातील सत्ताधारी पक्षाचे पाच आमदार आणि खासदार समितीच्या खांद्याला खांदा लावून रस्त्यावर उतरणे आवश्यक असताना फक्त आश्वासनापलीकडेच काहीच करत नसल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
केंद्र शासनाने मुळा, पवना, इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यासाठी ३ हजार ४०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्यावतीने काम सुरुवात केली आहे. त्यासाठी नदीकाठावरील झाडांची कत्तल सुरु केली आहे. नदी प्रदूषित करण्यात
महापालिकेचा मोठा वाट आहे. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करताच एसटीपीमधील पाणी प्रक्रिया न करताच ते नदीत सोडण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी ड्रेनेजमधून दूषित पाणी सरळ नदीत सोडण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे शहरवासीयांनी नदी स्वच्छतेसाठी मोठी मोहीम उघडून आम्हाला नदीसुधार प्रकल्प नको, आम्हाला नदीच्या उगमापासून ते संगमापर्यंत नदी स्वच्छ हवी, असा आग्रह धरला आहे. नदीकाठच्या झाडांची कत्तल करू नका, त्यामुळे त्यावर अवलंबून असणारे घटक यांचे मोठे नुकसान होत आहे, त्याचा विचार करून या प्रकल्पाला स्थगिती द्या, अशी मागणी केली होती.
पदाधिकाऱ्यांची पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मागणीकडे पाठ
पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्वच राजकीय पक्षातील खासदार, आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन नदी वाचवण्यासाठी आणि तिचे आहे त्या परिस्थितीत संगोपन करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका नदी पुनरुज्जीवन समिती स्थापन करून लढा उभा केला आहे. पालिका आयुक्तांवर दबाव टाकावा, अशी मागणी या पदाधिकाऱ्यांकडे लावून धरली होती; मात्र, संबंधित राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी समितीला फक्त आश्वासनापलीकडे काहीच मदत केली नाही. आयुक्त समितीला वेळ देत नाहीत, हे उघड झाले आहे. त्यात शहरातील लोकप्रतिनिधींना नागरिकांची चिंता नाही, हेही आता स्पष्ट होत चालले आहे.
शहरातील पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदी स्वच्छ झाली तर त्याचा फायदा हा सर्व शहरवासियांबरोबरच येथे राहणाऱ्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांनाही होणार आहे. तेही याच शहरात लहानाचे मोठे झाले आहेत. त्यांच्या लहानपणी नदी किती स्वच्छ होती हे त्यांनी स्वतःच्या डोळयांनी पहिले आहे. आता नदीसुधार प्रकल्पाच्या नावाखाली नदीजवळची जैवविविधता नष्ट करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी राजकरण बाजूला सारून आमची भूमिका आयुक्तांना समजून सांगण्याच्यादृष्टीने फक्त आयुक्तांची वेळ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला तर निश्चित त्यांचाही हातभार लागेल.
-संतोष माचुत्रे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका नदी पुनरुज्जीवन समिती
पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदीसुधार प्रकल्प केंद्राच्यावतीने हाती घेतला आहे. मात्र स्थानिक भूमिपुत्रांची नदीबाबत असणारी संकल्पना लक्षात न घेता पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने मनमानी कारभार सुरु केला आहे. या प्रकल्पाच्या नावाखाली त्यांनी नदी प्रदूषित केलेलले पाप झाकण्याचे काम सुरु केले आहे. झाडांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल केली आहे. त्यामुळे त्याच्यावर अवलंबून असणारे पक्षी व इतर घटकांचा विचार न करता फक्त या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ठेकेदार आणि त्यांच्या माध्यमातून या मध्ये टक्केवारीचाच प्रकार सुरु आहे. त्यामुळे भूमिपुत्र असणारे राजकीय पदाधिकारी नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला महत्व देत नसल्याचे दिसत आहेत.
-बाबा भोईर, पर्यावरणप्रेमी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका नदी पुनरुज्जीवन समिती
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे नदी प्रदूषित झाली आहे. इंद्रायणी काठावर येणार लाखो वैष्णव येथील पाणी तीर्थ म्हणून प्राशन करत होते. आता त्या पाण्याची अवस्था पाहता हे तीर्थ जणू विषच झाल्याचे पाहावयास मिळत आहेत. आम्ही सर्वसामान्य नागरिकांनी नदी स्वच्छ आणि सुंदर व्हावी यासाठी लढाई सुरु केली आहे. काही झाले तरी आम्ही यात मागे सरणार नाही. त्यासाठी कोणत्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी साथ दिली तरी चालेल अन्यथा आम्ही आमची लढाई लढणार आहोतच. सत्ताधारी पाच आमदार आहेत. दोन खासदार आहेत. तरीही आयुक्तांना भेटण्यासाठी आम्हाला प्रयत्नांची पराकाष्ठा कारवाई लागत आहे. त्यामुळे भूमिपुत्र असणाऱ्या आमदार, खासदारांनी आम्हाला साथ नाही दिली तरी आम्ही भविष्यासाठी ही लढाई सुरूच ठेवणार आहोत.
-तुषार शिंदे , पर्यावरण प्रेमी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका नदी पुनरुज्जीवन समिती
