संग्रहित छायाचित्र
पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात बांधकाम व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. मात्र, या गृहप्रकल्पांची उभारणी झाल्यानंतर भविष्यात तेथे राहणाऱ्या नागरिकांना पाणी कुठून उपलब्ध करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रातील बिल्डरांना देण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या 'ना हरकत' प्रमाणपत्र (एनओसी) आणि पाणी उपलब्ध होईपर्यंत संबंधित बिल्डरांकडून केल्या जाणाऱ्या पाणी पुरवठ्याबाबत त्यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे. येत्या आठ दिवसांत तिन्ही आयुक्तांकडून एकत्रितपणे एकच निर्णय घेवून आदेश काढण्यात येणार आहे.
पुणे महापालिकेचे आयुक्त डॉ राजेंद्र भोसले, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह आणि पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे यांची बांधकाम व्यावसायिकांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना भविष्यात पाणी पुरवठा कसा करायचा, त्यांना पाणी कुठून उपलब्ध करायचे, त्यांना देण्यात येणाऱ्या पाण्याची एनओसी आणि त्यांच्याकडून घेण्यात येणारे प्रतिज्ञापत्रावर ठोस उपाययोजना करण्यात यावी, यासाठीची संयुक्त बैठक पुण्यात १९ मार्चला पार पडली. या बैठकीला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील पाणी पुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यंदाच्या वर्षी पाण्याची तीव्र टंचाई भासण्याची शक्यता असल्याने पिण्याच्या पाण्याचा जपून वापर करावा, असे आवाहन जलसंपदा विभागाकडून केले जात आहे.पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम व्यावसायिकांकडून गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. एकाच ठिकाणी एक ते दोन हजार फ्लॅट तयार करुन मोठमोठे टोलेजंग टॉवर उभारले जात असताना त्यांना भविष्यात पाणी टंचाईलादेखील सामोरे जावे लागत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांकडून गृहप्रकल्प उभारुन तो तेथील रहिवाशांची सोसायटी तयार करत हॅन्डओव्हर केला जात आहे. त्यामुळे तेथील गृहप्रकल्पांना महापालिकेकडून पाणी पुरवठा विभागाकडून पाण्याची एनओसी दिल्याने तेथील रहिवाशांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देणे क्रमप्राप्त ठरते. वाढती लोकसंख्या आणि उपलब्ध असलेला धरणातील मंजूर पाणी कोठा विचारात घेता शहरातील नागरिकांना पुरेसा पाणी देणे जिकीरीचे झाले आहे. असे असताना नव्याने तयार होणाऱ्या गृहप्रकल्पांना कसे पाणी द्यायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी गृहप्रकल्पातील रहिवाशांना सोसायटी तयार करुन दिल्यानंतर पाण्याचे तुमचे तुम्ही बघा, असे सांगून हात झटकून निघून जात आहेत. त्यामुळे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून तेथील रहिवाशांना पिण्याचे तरी पाणी देण्यासाठी महापालिकेला प्रयत्न करावा लागत आहे. त्यामुळे जे पाणी उपलब्ध आहे, त्याच पाण्यातून नवीन गृहप्रकल्पांना पाणी देण्याची व्यवस्था करावी लागत आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा विभागाकडे पाण्याच्या तक्रारीत प्रचंड वाढ होवू लागली आहे.
दरम्यान, बांधकाम व्यावसायिकांकडून नव्याने होणाऱ्या गृहप्रकल्पांना भविष्यात पिण्याचे पाणी कुठून उपलब्ध करुन द्यायचे, त्यांना पाणी पुरवठा विभागाकडून पाण्याची एनओसी द्यायची का, तसेच त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र घ्यायचे का, याबाबत योग्य तो विचार करुन पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीएकडून लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे. त्याचा आदेश एप्रिल महिन्यात काढण्यात येईल, असे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
बांधकामांना एसटीपी प्रकल्पातील पाणी सक्तीचे
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक बांधकाम व्यावसायिक बांधकामासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करत आहेत. त्यांना महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातून (एसटीपी) शुद्ध केलेले पाणी वापरण्याची सक्ती केलेली आहे. मात्र, बांधकाम कमकुवत होण्याची भीती व्यावसायिकांकडून बोलली जात आहे. त्यामुळे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पात शुद्ध पाण्याचा वापर न करता पिण्याच्या पाण्याचा वापर बांधकामांना केला जात असल्याने पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्याची सूचना
पवना आणि आंद्रा धरणातील पाण्याचा साठा कमी होवू लागला आहे. पाटबंधारे विभागाने महापालिकेने पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्याची सूचना केली आहे. त्यातच बांधकामासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्याचे प्रमाण वाढले. मात्र, बांधकामासाठी ‘एसटीपी’चे पाणी वापरण्याची सक्ती केली असता त्याकडे बांधकाम व्यावसायिक दुर्लक्ष करत आहेत. बांधकामासाठी एसटीपीचे पाणी उपलब्ध करण्यात येत आहे. तरीही पिण्याच्या पाण्याचा वापर बांधकामासाठी होऊ नये, अशा सूचना करण्यात येत आहे.
२०२० ते २०२४ नळ जोडणी आकडेवारी
वर्ष व्यापारी घरगूती
२०२० ४९२९ १५०९५१
२०२१ ३८० ३६७४
२०२२ ६१२ ४७४३
२०२३ ६२१ ४४४६
२०२४ ६४४ १३०२
एकूण ७१८६ १,६५,११६
