संग्रहित छायाचित्र
पिंपरी-चिंचवड शहरातील संत तुकारामनगर येथील नऊ एकर भूखंडावर म्हाडाने ४० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या ९४१ जुन्या घरांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. म्हाडाच्या नियमानुसार मिळणाऱ्या ३०० ते ३५० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या घरांऐवजी नागरिकांनी मोठ्या घरांची मागणी केली आहे. त्यासाठी म्हाडाच्या परवानगीने खासगी विकसकाकडून पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना ९०० ते १२०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची घरे मिळावीत, अशी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) १९८५ मध्ये पिंपरीतील संत तुकारामनगर येथे दुमजली इमारती बांधून, २८० चौरस फूट क्षेत्रफळाची घरे निर्माण केली होती. आर्थिकदृष्ट्या कमी उत्पन्न गट (एलआयजी) आणि मध्यम उत्पन्न गटातील (एमआयजी) लाभार्थ्यांना ही घरे देण्यात आली होती. एलआयजी गटासाठीच्या घरांची किंमत २७ हजार रुपये, तर एमआयजी गटासाठीच्या घरांची किंमत ३७ हजार रुपये होती. या योजनेला तब्बल ४० वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. ही घरे सध्या जुनी, खिळखिळी व जीर्ण अवस्थेत झालेली आहेत. त्यामुळे म्हाडाने या घरांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, म्हाडाच्या नियमानुसार मिळणाऱ्या ३०० ते ३५० चौरस फूट घरांबाबत नागरिकांची नाराजी असून नागरिकांनी अधिक मोठ्या घरांची मागणी केली आहे.
छोटे नको, मोठे घर द्या
सध्या नागरिकांचे मूळ घर १८० चौरस फुट आणि १०० चौरस फुटाचा पॅसेज, असे एकूण २८० चौरस फुट आहे. आता मुले मोठी झाली असून त्यातील काहींचे विवाह झाले आहेत. त्यांना राहण्यासाठी सध्याचे घर अपुरे पडत आहे. त्यामुळे नागरिकांना २८० चौरस फुटाऐवजी ९०० ते १२०० चौरस फुटाचे घर हवे आहे. अशी मागणी नागरिकांनी म्हाडाकडे केली आहे. त्यावर म्हाडाने रहिवाशांचे एकमत जाणून घेण्याची प्रक्रिया राबविण्याची सूचना केली.
म्हाडाच्या अध्यक्षांकडून पाहणी
नागरिकांनी ९०० स्क्वेअर फुट घराची मागणी केल्यानंतर म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये संत तुकारामनगर येथील प्रत्यक्ष म्हाडाच्या घरांना भेट देऊन पाहणी केली. नागरिकांच्या व्यथा समजून घेऊन त्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. प्रशासनासोबत चर्चा करून मोठ्या घरांच्या मागणीचा विचार करुन योग्य निर्णय घेण्याबाबत त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
गृहरचना संस्थेची स्थापना
म्हाडाच्या सर्व लाभार्थ्यांनी एकत्र येऊन सामुदायिक बैठक घेतली. सोसायटी स्थापन करण्याच्या निर्णयावर ७१२ नागरिकांची स्वाक्षरी करून समंती दर्शविली. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांची मुख्य प्रवर्तक म्हणून नियुक्ती केली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली म्हाडाने सोसायटी स्थापन करण्यास मान्यता दिली. त्यावर उपनिबंधक सहकार यांच्याकडे संत तुकारामनगर सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादीत अशी संस्थेची नोंदणी केली.
६० टक्के नागरिकांचा प्रतिसाद
संस्था स्थापन करून सभासद शुल्क जमा करून घेण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यास ६० टक्के रहिवाशांनी प्रतिसाद देऊन प्रत्येकी ६०० रुपये प्रमाणे शुल्क जमा केले. काहींनी ऑनलाईन, तर काहींनी स्वतः उपस्थित राहून पैसे जमा केले. नवीन नियमानुसार सोसायटीसाठी ५१ टक्के नोंदणी अपेक्षित असते. नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे पाहून उपनिबंधक सहकार यांनी सोसायटीला अधिकृत प्रमाणपत्र प्रदान केले.
घरे नावावर नाहीत
संत तुकारामनगर येथील म्हाडाची घरे काहींच्या नावावर नाहीत. काहींचे आईवडिलांचे निधन झालेले आहे. अशा तब्बल २५० नागरिकांची घरे नावावर करणे राहून गेले आहे. जुन्या घराचा पुनर्विकास करण्यापूर्वी घरे नावावर करून घेतली जाणार आहेत. त्यासाठी कागदपत्रे गोळा करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. घरे नावावर केल्यानंतर अभिहस्तांतरण करार केला जाईल. त्यानंतर म्हाडाकडून विकसक नेमला जाईल.
संबंधित गृहरचना संस्थेला खासगी विकसक शोधावा लागेल. संस्था आणि विकसक यांचे घराच्या क्षेत्रफळावर एकमत आल्यानंतर, त्यांना बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जाईल. ही प्रक्रिया यशस्वीपणे राबविल्यास नागरिकांना मोठी घरे मिळतील. यातून वाढीव एफएसआय मिळून विकसकाचा फायदा होईल. म्हाडाला मिळणारा एफएसआय वापरून निर्माण केलेली घरे लॉटरी काढून नवीन लाभार्थ्यांना वाटप केली जातील.
-शिवाजीराव आढळराव पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण
म्हाडाच्या ४० वर्षांपूर्वीच्या घरांचा पुनर्विकास करण्यासाठी आतापर्यंत ६० टक्के रहिवाशांनी प्रतिसाद दिला आहे. म्हाडाच्या नियमानुसार पुनर्विकास केल्यास ३०० ते ३५० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. खासगी विकसकाद्वारे प्रकल्प विकसित केल्यास आमच्या मागणीनुसार ९०० ते १२०० चौरस फुट क्षेत्रफळाची घरे मिळणार आहेत. या प्रकल्पामुळे गरिब, कामगार आणि मजूर या सर्वांचे कल्याण होणार आहे.
-यशवंत भोसले, मुख्य प्रवर्तक, संत तुकाराम नगर सहकारी गृहरचना संस्था
नागरिकांची अशी आहे मागणी
-साधारण नऊ एकरांचा भूखंड आहे.
-९०० ते १२०० चौरस फुटांचे घर द्यावे.
-सोबत कारपार्किंग द्यावी.
-सोयी-सुविधा द्याव्यात.
-ज्यांची दुकाने, त्यांना दुकाने द्यावीत.
-घरे नावावर करून चावी हातात द्यावी.
