संग्रहित छायाचित्र
महापालिकेच्या स्थापत्य प्रकल्प विभागाने शहरातील 'पे अ‍ॅण्ड पार्क' धोरण अखेर गुंडाळले आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरातील ८० ठिकाणी ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात २० ठिकाणीच १ जुलै २०२१ पासून ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ च्या अंमलबजावणी करुन त्यांना वाहतूक पोलिसांना पाच टोईंग व्हॅन दिल्या. पण, पार्किंग ठेक्याची मुदत संपल्याने पार्किंग धोरण राबवणार नसल्याचे ठेकेदाराने पत्र देत काम थांबवत असल्याचे म्हटले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या लोकसंख्येबरोबरच वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सद्यस्थितीत शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या जवळपास असून वाहनांची संख्या २४ लाख आहे. गेल्या तीन वर्षांत पावणेचार लाख वाहनांची भर पडली आहे. त्यामुळे वाहतुकीची मोठी समस्या निर्माण होत आहे. महापालिका प्रशासनाने वाहतूक नियंत्रण, इंधन बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा सुयोग्य वापर आणि त्यामुळे होणारे वैयक्तिक फायदे यांसाठी 'पे अ‍ॅण्ड पार्क' धोरण राबवले. यात १३ मुख्य रस्ते, ८० जागांचा समावेश असून त्यामध्ये एकुण ४५० पे अँड पार्कची ठिकाणे निश्चित केली होती. शहरातील पार्किंग पॉलिसीची अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्मला ऑटो क्रेन सेंटर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.पार्किंग शुल्क वसुलीचे काम सहा वेगवेगळ्या भागांसाठी ठेकेदारांना देण्यात आले होते. शुल्क वसुली सकाळी ८ ते रात्री ११ आणि रात्री ११ ते सकाळी ८ या दोन शिफ्टमध्ये केली जाणार होती. त्यानुसार ठेकेदारांनी कर्मचारी नेमले.
जून २०२१ मध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. मात्र, योग्य नियोजनाच्या अभावाने या योजनेला थंड प्रतिसाद मिळाला. योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी महापालिकेने पुन्हा यामध्ये काही बदल केले. त्यासाठी पोलीस आयुक्तालयाची मदत घेण्यात आली. त्यांच्याकडून टोईंग वाहनासह काही कर्मचारी घेतले.मात्र, काही महिन्यातच निर्मला ऑटो केअर या ठेकेदाराने उत्पन्न आणि कर्मचारी वर्गावर होणारा खर्च पाहता काम आपल्याला परवडत नसल्याचे सांगत २० पैकी १६ ठिकाणी राबवण्यात येणारे ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’पार्कवरून माघार घेतल्याने धोरण गुंडाळले गेले.
३१ मार्च २०२४ अखेरपर्यंत फक्त चिंचवडगावातील चापेकर चौक, संत मदर तेरेसा उड्डाणपूल, नाशिक फाटा, निगडीतील उड्डाणपूल अशा चार ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ सुरु होते. मात्र, याचीही मुदत संपल्यानंतर निर्मला ऑटो केअर या ठेकेदाराने आपण काम थांबवत असल्याचे महापालिकेला पत्र दिले आहे.तरीही शहरातील वाहन चालकांना शिस्त लागेल, वाहतूक कोंडी होणार नाही, यासाठी आता क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ राबवण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असणार आहे.
अंमलबजावणीत प्रशासनाला अपयश
महापालिका प्रशासनाने ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ राबवण्यासाठी ॲपची निर्मिती केली. त्यानुसार, शहरात रस्त्यावर वाहन लावल्यास तासानुसार शुल्क द्यावे लागणार होते अन्यथा वाहन पार्क करता येणार नाहीत, असा आदेश महापालिका प्रशासनाने काढला होता. त्याची अंमलबजावणी एप्रिल २०२३ पासून करण्यात आली. शहरातील दापोडी ते निगडी या रस्त्यावर प्रायोगिक तत्त्वावर ‘पे अँड पार्क’ योजना सुरू केली. त्यामध्ये पोलीस प्रशासन, वाहतूक पोलीस यांचीही मदत घेतली गेली. त्यानंतर टप्प्याटप्याने शहरातील इतर भागांमध्ये योजना राबवण्याचे नियोजन होते. मात्र, प्रतिसाद मिळाला नाही. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाला अपयश आले.
महापालिका ‘पे अँड पार्क’ हे प्रायोगिक तत्वावर सुरु होते. पण, ठेकेदाराच्या कामाची मुदत संपल्याने त्यांनी काम थांबवले आहे. आता क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ राबवण्यासाठी तीन ठिकाणे निवडण्यात आली आहेत. त्यांची निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. तसेच ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ धोरण राबवण्यासाठी बेंगलोर, कोईम्बतूरचा अभ्यास करुन पुन्हा पार्किग धोरण राबवण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असणार आहे.
- सुनिल पवार, उपअभियंता, स्थापत्य वाहतूक व नियोजन विभाग, महापालिका
