संग्रहित छायाचित्र
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी महापालिका यंत्रणेने तयारी सुरू केली आहे. निवडणुकीची चाहूल लागताच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी प्रभागरचना कशी असेल, याचा कानोसा घेण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारने प्रभाग रचना चार सदस्यीय करण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिका निवडणुकीची आगामी प्रभागरचना जुनीच राहणार आहे. केवळ प्रभागातील आरक्षण बदलणार आहे. त्याला राजकीय वर्तुळातून दुजोरा दिला जात आहे.
फेब्रुवारी-२०१७ मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मागची निवडणूक झाली. त्या नगरसेवकांचा कार्यकाळ १२ मार्च २०२२ ला संपला. २०१७ मध्ये राज्यात भाजपची सत्ता होती. तत्पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील द्विसदस्य पद्धत नाकारून भाजपा सरकारने महापालिकेचे प्रभागरचना चार सदस्यीय केली. आता, त्याच पद्धतीने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश आता दिले गेले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींचे आरक्षण न्यायालयाकडून रद्द केल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाकडून निवडणूक कार्यक्रमाला स्थगिती मिळाली. मुदतीमध्ये निवडणुका न झाल्याने महापालिकेत १३ मार्च २०२२ पासून प्रशासकराज सुरू आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या ओबीसी आरक्षणाला गृहीत धरून चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिल्याने सरकारने सर्व महापालिकांना प्रभाग रचनेचा आदेश काढला. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण ३२ प्रभाग असणार आहेत. चार सदस्यांनुसार महापालिका सभागृहामध्ये १२८ नगरसेवक निवडून जातील.
इच्छुकांमध्ये उत्सुकता कायम
प्रभागरचना चार सदस्यीय ठेवण्याचे आदेशात नमूद असल्याने २०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसारच २०२५ ची निवडणूक होणार आहे. कारण लोकसंख्येचे प्रमाण २०११ च्या जनगणनेचे असणार आहे. त्यामुळे प्रभागरचना जुनी राहण्याची शक्यता असून, त्यात काही बदलाचा समावेश करून थोडा फार बदल होऊ शकतो. मात्र, प्रभागनिहाय आरक्षण बदलणार आहेत. सोडत काढून महिला व इतर आरक्षणे काढली जातील. शहरातील ३२ प्रभाग रचनेमध्ये मोजका बदल होण्याची अपेक्षा आहे. काही प्रभागांमध्ये नैसर्गिक सीमा, रस्ते, मोठे पूल यामुळे विभागणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना कशी होते, आपल्या प्रभागात आरक्षणे कसे असेल, याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
