पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका पथविक्रेत्यांचे २०२२ मध्ये सर्वेक्षण केल्यानंतर देखील पालिकेकडून त्यांना सापत्न वागणूक दिली जाते. सर्वेक्षणाच्या दोन वर्षानंतर व्यवसाय करण्याचे प्रमाणपत्र वाटप सुरु केले. आता पुन्हा काही ठिकाणी वाटप थांबविण्यात आले आहे. फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नाही, फेरीवाला समितीची बैठक घेतली जात नाही, अशा अनेक समस्यांचा पाडा महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी महापालिका आयुक्तांसमोर वाचला.
शहरातील पथविक्रेत्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी नॅशनल हॉकर फेडरेशन व महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांच्या नेतृत्वाखाली पथविक्रेता समितीच्या सदस्यांनी नुकतीच पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील १५ हजार विक्रेत्यांपैकी आठ हजारहून अधिक विक्रेत्यांनी ओळखपत्र व परवाना शुल्क जमा केले. तरी, केवळ सुमारे पाचशे ते सहाशे विक्रेत्यांनाच प्रमाणपत्र वाटप केले आहे. वास्तविक महापालिका कर्मचारी व अधिकारी यांच्यामार्फत प्रमाणपत्र वाटप होणे अपेक्षित आहे. परंतु, ठेकेदाराकडून भ्रष्टाचार करुन बोगस लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्राचे वाटप केले जात आहे. परिणामी, मूळ विक्रेत्यांवर अन्याय होत आहे, अशी खंत नखाते यांनी व्यक्त केली.
नॅशनल हॉकर फेडरेशन, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते, महापालिका पथविक्रेता समिती सदस्य किरण साडेकर, किसन भोसले, सलीम डांगे, राजू बिराजदार, कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, सुनील भोसले, संभाजी वाघमारे हे देखील उपस्थित होते.
पथविक्रेत्यांच्या प्रमुख मागण्या
- नोंदणीकृत विक्रेत्यांनी परवाना शुल्क जमा केले, अशांना प्रमाणपत्र वाटप करावे.
- पथविक्रेता समिती सदस्यांना कामकाज करण्यासाठी कार्यालय उपलब्ध करुन द्यावे.
- क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर हॉकर झोन ची अंमलबजावणी करावी.
- समितीची बैठक घेऊन फेरीवाल्यांचे प्रश्न जाणून घ्यावेत.
- फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी करावी.
