सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विभागांच्या लेखापरीक्षणातील (ऑडिट) आक्षेपांची संख्या आणि रक्कम वसुलीबाबत वेळोवेळी आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष तसेच, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. मात्र, कोणतीही ठोस कारवाई आजपर्यंत न झाल्याने आत्तापर्यंत तब्बल ६ हजार २५७ कोटी १ लाख ५८ हजार ८५ रुपयांपर्यंत आक्षेपाधीन रक्कम पोहचली आहे. त्या रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याबाबत तातडीने कारवाई करण्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.
त्यांनी या प्रकरणी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी व महापौर रवी लांडगे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. भापकर यांनी सांगितले की, महापालिकेत सन १९८२-८३ ते मार्च २०२६ कालावधीत प्रलंबित आक्षेपाधीन रक्कम १ हजार ७२६ कोटी ८ लाख ६० हजार ५५४ इतकी आहे. प्रलंबित वसूलपात्र रक्कम १३९ कोटी ४ लाख ३० हजार १७० रुपये आहे. प्रलंबित रेकॉर्ड तपासणीसाठी उपलब्ध न झालेने आक्षेपाधित रक्कम ४ हजार ३६९ कोटी ७९ लाख ८८ हजार १६१ इतकी आहे. अशी एकुण ६ हजार २३४ कोटी ९२ लाख ७८ हजार ८८५ इतकी रक्कम वादग्रस्त आहे.
विशेष लेखापरीक्षणानुसार १७ कोटींची वसूल रखडली
तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे झालेल्या विशेष लेखापरीक्षणात वसूलपात्र रक्कम १७ कोटी २ लाख ८३ हजार ६२१ इतकी आहे. आक्षेपाधीन रक्कम ५ कोटी ५ लाख ९५ हजार ३९९ अशी एकूण २२ कोटी ८ लाख ७९ हजार २०० रक्कम आहे. अंतर्गत लेखापरीक्षणात रक्कम ६ हजार २३४ कोटी ९२ लाख ७८ हजार ८८५ आणि विशेष लेखापरीक्षणातील रक्कम २२ कोटी ८ लाख ७९ हजार २०० आहे. असे एकूण ६ हजार २५७ कोटी १ लाख ५८ हजार ८५ रुपयांचा गैरकारभार करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
लेखापरीक्षणासाठी कोट्यवधींचा खर्च मात्र प्रलंबित वसूलीवर कारवाई नाही
लेखापरीक्षणाच्या कामासाठी तेथे नेमण्यात आलेल्या असंख्य अधिकारी व कर्मचार्यांवर वेतन, भत्ते, वाहन भत्ते आदींवर दरवर्षी कोट्यवधीचा खर्च केला जात आहे. लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून प्रलंबित आक्षेप, प्रलंबित आक्षेपाधीन, प्रलंबित वसूलपात्र रक्कम समोर आली आहे. मात्र, त्यावर काही ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे तो विभाग बंद करावा. त्या आक्षेपाधिन रक्कमेसंदर्भात संबधित विभागांच्या अधिकारी व कर्मचार्यांवर कारवाई करावी अन्यथा पुन्हा न्यायालयात जावे लागेल, असा इशारा भापकर यांनी दिला आहे.
