बोगस उपसूचनांतून ५२ कोटींची बिले परस्पर दिल्याचा स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांचा अकाउंट विभागावर आरोप
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या तिजोरीवर हिशेब ठेवणाऱ्या अकाउंट विभागानेच दरोडा टाकल्याचा आरोप खुद्द स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनीच केल्याने खळबळ उडाली आहे. बोगस उपसूचनांच्या आधारे २४ मार्च ते ३१ मार्चदरम्यान तब्बल ५२ कोटी रुपयांची ठेकेदारांची बिले परस्पर अदा करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
महापालिकेचे २०२६-२७ चे अधिकृत अर्थसंकल्प मंजूर असताना आणि संबंधित कामांसाठी कोणतीही स्पष्ट आर्थिक तरतूद नसताना ७० हून अधिक कामांची बिले रात्रीतून काढण्यात आल्याने प्रशासनातील संगनमताचा संशय अधिक गडद झाला आहे. लोकप्रतिनिधींनी सर्वसाधारण सभेदरम्यान अर्थसंकल्पावर काही उपसूचना दिल्या होत्या. त्याच उपसूचनांचा आधार घेत बिले मंजूर केल्याचा दावा मुख्य लेखा विभागाने केला. मात्र, त्या उपसूचनांवर तारीख नसल्याने आणि संबंधित नगरसेवकांनाही त्याचा तपशील माहित नसल्याने हा प्रकार पूर्वनियोजित आर्थिक गैरव्यवहाराचा भाग असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.
स्थायी सभापती अभिषेक बारणे यांनी बुधवारी (दि. ८) पत्रकार परिषदेत संतप्त प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “हा केवळ तांत्रिक घोळ नसून अधिकारी आणि ठेकेदारांनी संगनमताने मनपाच्या तिजोरीवर टाकलेला थेट दरोडा आहे. नवीन अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना ५२ कोटी रुपये वाटलेच कसे? मुख्य लेखा अधिकारी प्रवीण जैन यांनी लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल केली आहे.’’ प्रवीण जैन यांच्या गेल्या चार वर्षांच्या कामकाजाची झाडाझडती करून तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही त्यांनी आक्रमकपणे केली.
बैठकीला मुख्य लेखा अधिकारी गैरहजर
या गंभीर विषयावर चर्चा होणार असलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीलाच मुख्य लेखा अधिकारी गैरहजर राहिल्याने संशयाची सुई आणखी गडद झाली आहे. त्यामुळे आता आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी या संपूर्ण प्रकरणात नेमकी कोणती कठोर पावले उचलतात, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.
बिलांवर नगरसेवकांच्या बनावट सह्या केल्या? मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
या कोट्यवधींच्या बिलांवर भाजप, शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) नगरसेवकांच्या सह्या असल्याचे दाखविण्यात आले. मात्र, स्वतः सह्या करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाच या व्यवहाराची कल्पना नसल्याचे समोर आले आहे. आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या विभागांची ही बिले होती त्या पाणीपुरवठा, स्थापत्य, बीआरटी, नाशिक फाटा, मोशी रस्ते, तळवडे आणि भोसरी विभागांच्या प्रमुखांनाही याची कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आली नव्हती. या प्रकरणात महापालिकेचे मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी हे मुख्य सूत्रधार असल्याचा थेट आरोप होत असून, त्यांच्यावर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी अभिषेक बारणे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
प्रवीण जैन यांनी फेटाळले आरोप
महापालिकेचे मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी मात्र आपल्यावरील आरोप स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावले. ‘‘उपसुचनांमध्ये कुठलीही अनियमितता झालेली नाही. सर्व कामांच्या उपसुचना संबंधित विभागप्रमुखांकडून आल्या आहेत. तसेच त्यावर सुचक-अनुमोदक म्हणून लोकप्रतिनिधींच्या सह्या आहेत,’’ असे त्यांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले.
मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी म्हणतात; काम नियमानुसारच
उपसुचनांमध्ये कसलीही अनियमितता झाली नाही. सर्व कामांच्या उपसुचना संबंधित विभागप्रमुखांकडून आल्या आहेत. त्या कामांना २०२६-२७ कामांमध्ये तरतूद नसते. त्या कामांचा खर्च त्याच वर्षांसाठी करावा लागतो. त्यावर सुचक-अनुमोदक म्हणून लोकप्रतिनिधींच्या सह्या आहेत. त्यामुळे सदर उपसुचनांना मंजुरी देणे क्रमप्राप्तच होते. बुधवारी आयुक्त आणि लेखा विभागांची परिषद होती. त्या परिषदेला मी आणि आयुक्त उपस्थित असल्याने महापालिकेत हजर राहू शकलो नाही, अशा शब्दांत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी आपला बचाव केला.
