चूकीच्या पद्धतीने बनविण्यात आलेले गतीरोधक
राजानंद मोरे
rajanand.more@civicmirror.in
शहरातील रस्त्यांवरील गतिरोधक नेमके कशासाठी, असा प्रश्न पुणेकरांना नेहमी पडतो. कारण गतिरोधकाच्या नावाखाली रस्त्यावर केलेले हे ओबडधोबड उंचवटे वाहनचालकांचा मणका खिळखिळा करीत आहेत. या नियंत्रकांवर पांढरे पट्टेही मारलेले नसल्याने वाहनचालकांना ते दिसत नाहीत. त्यामुळे नियंत्रकावर वाहन आदळून अपघात घडण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. यात अनेकजणांचा जीव गेला असून, अनेकांना गंभीर दुखापत झाली आहे. वाहनचालकांच्या जिवाशी सुरू असलेला गतिरोधकांचा खेळ पुणे महापालिका जाणूनबुजून उघड्या डोळ्याने पाहात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
शहरातील अनेक रस्त्यांवरील बहुतांश गतिरोधकांवर महापालिकेचेच नियंत्रण नाही. गतिरोधक तयार करताना भारतीय रस्ता काँग्रेसच्या (आयआरसी) निकषांचे सर्रासपणे उल्लंघन करण्यात आले आहे. याबाबत पुणेकरांकडून सातत्याने तक्रारी केल्या जात आहेत. या अनुषंगाने महापालिकेने स्वतंत्र गतिरोधक नियमावली तयार करून जी-२० परिषदेपूर्वी त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. परंतु, केवळ जी-२० च्या मार्गावरच अशास्त्रीय गतिरोधक हटवून महापालिकेने पुण्यातील इतर रस्त्यांवरील अशास्त्रीय गतिरोधकांकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले. परिषदेचा कार्यभार आटोपताच हे कामही बंद झाले आहे.
शहरांतील विविध रस्त्यांवर तब्बल साडेचार ते पाच हजार गतिरोधक आहेत. रस्ता, त्यावरील वाहतूक, वाहनांची संख्या, वेग, रस्ता ओलांडणारे नागरिक आदी मुद्द्यांचा विचार करून गतिरोधकांची रचना करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी 'आयआरसी'ने गतिरोधकाची लांबी, रुंदी, उंची याबाबतचे निकष ठरविले आहेत. त्यानुसार तयार केलेले गतिरोधकच शास्त्रीय मानले जातात. परंतु, सध्या पुणे शहरात असे शास्त्रीय गतिरोधक क्वचितच दिसतात. अनेक प्रमुख रस्त्यांवरही वाहनचालकांना हादरे देणारे गतिरोधक आढळून येतात. त्यामुळे वाहनचालकांच्या आरोग्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
गतिरोधकांच्या अवस्थेबाबत अनेक नागरिकांसह स्वयंसेवी संस्थांनीही आवाज उठवला आहे. 'पुणे प्लॅटफॉर्म फॉर कोलॅबोरेटिव्ह रिस्पॉन्स' या संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर मेहता यांनी जी-२० परिषदेपूर्वी गतिरोधकांबाबत महापालिका आयुक्तांशी चर्चा केली होती. त्यावेळी आयुक्तांनी निकषानुसारच सर्व गतिरोधक बनविले जातील, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार जी-२० परिषदेच्या कालावधीत पुणे विमानतळ ते सेनापती बापट रस्ता तसेच जी-२० परिषदेचे प्रतिनिधी जाणार असलेल्या मार्गांवरील अशास्त्रीय गतिरोधक काढून त्या जागी नव्याने शास्त्रशुध्द नियंत्रक बसविण्यात आले. परंतु, जी-२० परिषदेनंतर हे काम रेंगाळले आहे.
याबाबत मेहता म्हणाले, ''जी-२० परिषदेनंतर गतिरोधकांचे काम थांबेल, असे वाटतच होते. परिषदेच्या काळात महापालिकेने चांगले काम सुरू केले होते. त्यामुळे तीन-चार दिवसांपूर्वीच मी पालिका आयुक्तांशी याबाबत चर्चा सुरू केली आहे. त्यांनी पुन्हा काम सुरू करण्याबाबत स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यानुसार महापालिकेने काम करणे अपेक्षित आहे. या बाबींना जोर लावल्याशिवाय पुढे जाणार नाहीत.''
महापालिकेच्या पथ विभागाचे मुख्य अभियंता विजय कुलकर्णी यांनी हे काम थांबले नसल्याचा दावा केला. ते म्हणाले, ''जी-२० च्या मार्गावर पहिल्या टप्प्यात काम करण्यात आले. त्यानुसार टप्प्याटप्याने काम केले जात आहे. महापालिकेने गतिरोधक धोरण तयार केले आहे. कोणत्या रस्त्यावर कुठे गतिरोधक असावेत, त्यांची उंची, रुंदी किती असावी, हे निश्चित करण्यात आले आहे. अशास्त्रीय गतिरोधक काढून टाकत त्या जागी निकषानुसार नियंत्रक बनविले जात आहेत.''
धोरणातील रचनेप्रमाणेच या गतिरोधकांची रचना राहील. हे काम मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आमचे नियोजन आहे, असे सांगत कुलकर्णी यांनी गतिरोधक बनविण्याचे काम थांबले नसल्याचे नमूद केले. परंतु, विविध रस्त्यांची पाहणी केल्यानंतर हे काम सुरू नसल्याचेच दिसून आले. तसेच पथ विभागातील सूत्रांनीही काम थांबल्याला दुजोरा दिला.
रम्बलरचीही अडचण
शहरात अनेक ठिकाणी स्पीड बम्प म्हणजेच रम्बलर दिसतात. पिवळ्या व काळ्या रंगाचा रबर किंवा प्लॅस्टिकचा हा गतिरोधक असतो. मुख्य रस्त्यांवर किंवा वाहनांची संख्या अधिक असलेल्या रस्त्यांवर असे गतिरोधक बसविले जात नाहीत. परंतु, शहरातील अनेक रस्त्यांवर ते दिसतात. त्याचा वाहनचालकांना त्रास होतो. हे गतिरोधक मुख्यत्वे स्थानिक किंवा अंतर्गत छोट्या रस्त्यांवर असावेत. महापालिकेकडून आता त्याबाबत दक्षता घेतली जाणार आहे. त्याची उंची ७५ मिमी आणि रुंदी ३०० मिमीपर्यंत अपेक्षित आहे.
रात्रीच्या वेळी गतिरोधक दिसतच नाहीत
मोठ्या गतिरोधकांचे दोन प्रकार असतात. एक नियंत्रक अर्धगोलाकार तर दुसरा वरच्या भागात सपाट असतो. पादचाऱ्यांना ये-जा करण्याच्या दृष्टीने त्याची रचना केली जाते. याच्या दोन्ही बाजू पदपथाला जोडल्या जातात. दोन्ही गतिरोधकांची उंची जास्तीत जास्त शंभर मिमीपर्यंत असायला हवी. परंतु, शहरातील काही नियंत्रकांची अधिक उंची असल्याने मोटारीच्या खालील बाजूला घासले जातात. तसेच बससारख्या वाहनांना जोरदार हादरे बसतात. सध्या अनेक गतिरोधकांवर खड्डे दिसून येतात. त्यावर पांढरे पट्टेही नसतात. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांना ते लांबूनच निदर्शनास पडत नाहीत. परिणामी, अपघाताची शक्यता निर्माण होते.