छतावरील सोलर
राजानंद मोरे
rajanand.more@civicmirror.in
केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून एकीकडे प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. असे असताना दुसरीकडे सौर ऊर्जा निर्मितीला ठेंगा दाखवला जात असल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकारच्या रूफटॉप म्हणजेच छतावरील सौर कार्यक्रमांतर्गत मागील तीन वर्षांत महावितरणच्या पुणे परिमंडळामध्ये केवळ नऊ हजारांच्या जवळपास हे प्रकल्प सुरू झाले आहेत, तर तीन हजारांहून अधिक प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
महावितरणच्या उदासीन कारभारामुळे नागरिकांना प्रकल्प सुरू करण्यासाठीच एक ते दीड महिन्यांची वाट बघावी लागत आहे. त्याचप्रमाणे महावितरणकडून योजनेबाबत फारशी जनजागृतीही केली जात नसल्याने कमी प्रतिसाद असल्याचा दावा केला जात आहे. छतावरील सौर कार्यक्रमांतर्गत घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांसाठी छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. इलेक्ट्रिक वाहनांसह सौर ऊर्जेलाही सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणेमुळे मासिक घरगुती वीजबिलात मोठी बचत होत असल्याचा अनुभव अनेकांना येतो. तसेच, नेटमीटरिंगद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्पात निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज महावितरणच्या ग्रीडला जोडली जाते. त्यामुळे महावितरणकडून वर्षाअखेर शिल्लक वीजही विकत घेतली जाते.
या योजनेचा पहिला टप्पा २०१९ मध्ये सुरू झाला होता. आता दुसरा टप्पा सुरू असून, योजनेला २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांना किमान एक किलोवॅट क्षमतेची छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून वित्तसाहाय्य देण्यात येते. महावितरणने छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी परिमंडळनिहाय खासगी संस्थांची नियुक्ती केली आहे. पाच वर्षांच्या देखभाल खर्चासह प्रकल्पासाठी १ किलोवॉटसाठी ४६ हजार ८२०, १ ते २ किलोवॉटसाठी ४२ हजार ४७०, २ ते ३ किलोवॉटसाठी ४१ हजार ३८०, ३ ते १० किलोवॉटसाठी ४० हजार २९० तर १० ते १०० किलोवॉटसाठी ३७ हजार ०२० रुपये प्रति किलोवॉट किंमत जाहीर करण्यात आली आहे. या दराप्रमाणे ३ किलोवॉट क्षमतेसाठी सौर प्रकल्पाला १ लाख २४ हजार १४० रुपये खर्च येतो. त्यामध्ये ४० टक्के अनुदानाप्रमाणे ४९ हजार ६५६ रुपये मिळतील. म्हणजे संबंधित ग्राहकास प्रत्यक्षात ७४ हजार ४८४ रुपयांचा खर्च करावा लागतो.
एका ब्रँडेड इलेक्ट्रिक दुचाकीची किंमत जवळपास एक लाखांच्या घरात आहे. मागील वर्षभरात पुणे शहरात २५ हजारांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली आहे. दुसरीकडे सौर प्रकल्प केवळ ८ हजार ८०० एवढेच झाले आहेत. यामागे महावितरणची उदासीनता असल्याचे दिसते. प्रकल्पाला मान्यता घेण्यापासून प्रत्यक्ष वीज निर्मिती सुरू होण्यापर्यंत दोन महिन्यांचा कालावधी लागत आहे. तसेच प्रकल्प मंजुरीसाठीही महावितरणकडे सतत हेलपाटे मारावे लागत आहेत. योजनेच्या किंवा सौर ऊर्जा प्रकल्पाला प्रोत्साहन देण्यासाठीही महावितरणकडून काहीही पावले उचलली जात नाहीत. त्यामुळे महावितरणने नेमलेल्या व्हेंडरनाही मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत जवळपास ३ हजार २०० प्रकल्प प्रलंबित आहेत.
महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र, हा दावा फेटाळून लावला आहे. कोणत्याही प्रकल्पाला विलंब होत नाही. त्यासाठी एक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेतूनच मान्यता दिली जाते. तसेच नेट मिटरिंग व इतर कामांसाठीही आवश्यक कागदपत्रे तसेच इतर तांत्रिक बाबींची तपासणी होते. त्यासाठी कालावधी लागतो. त्यामुळे महावितरणकडून विलंब लावला जातो, असे म्हणणे चुकीचे आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
महावितरणच्या पुणे परिमंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी निशिकांत राऊत यांनी सांगितले की, सौर यंत्रणा उभारणीच्या खर्चाची साधारणतः ३ ते ५ वर्षात परतफेड होणार आहे. दरमहा वीजबिलातील आर्थिक बचत तसेच पर्यावरणस्नेही ग्राहक म्हणून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी महावितरणच्या घरगुती वर्गवारीतील वीजग्राहकांनी छतावरील सौर ऊर्जा योजनेत सहभागी व्हावे.
महावितरण सौर ऊर्जेबाबत उदासीन आहे. एक प्रकल्प सुरू होण्यासाठी दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी जातो. असा अनुभव अनेकदा आला आहे. त्यामुळे त्यांचे व्हेंडरही त्रासले आहेत. माझ्या परिचयातील एका व्हेंडरने तर हे काम सोडले. सातत्याने विनंती करून प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी वेळ लागतो. सौर ऊर्जेसाठी महावितरणकडून कसलेही प्रोत्साहन दिले जात नाही. त्यामुळे अनेकांना ही योजनाही माहिती नाही.
- मुकुंद मावळणकर, सौर ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ
